ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐਮ) 2.0 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ  ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ  ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ  ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸੋਮੰਨਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਸ ਐਮਓਯੂ 'ਤੇ ਡੀਡੀਡਬਲਯੂਐਸ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਾਤੀ ਮੀਣਾ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮਓਯੂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ, ਆਰਡੀਪੀਆਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਬੀਟੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਾਤੀ ਮੀਣਾ ਨਾਇਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ), ਡੀਡੀਡਬਲਿਊਐਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮੀਰ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਰਾਜ ਲਈ, ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਮਾਣਿਕ ​​ਸਾਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਾਤੀ ਮੀਣਾ ਨਾਇਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ), ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬ੍ਰਮਮੀਤ ਕੌਰ (Brammeet Kaur), ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਡੀਡਬਲਯੂਐਸ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ.ਕੇ. ਮੀਣਾ, ਸਕੱਤਰ, ਡੀਡੀਡਬਲਯੂਐਸ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੋਨ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਜੇਜੇਐਮ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਡੀਡੀਡਬਲਯੂਐਸ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, 'ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ' ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮਈ 2024 ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100% ਨਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਜੇਜੇਐਮ ਅਧੀਨ 98% ਕਵਰੇਜ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 14.48 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14.20 ਲੱਖ ਨੂੰ ਨਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ  ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਜੇਐਮ 2.0 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 86% ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੇਜੇਐਮ 2.0 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਜੇਐਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਜਲ ਪਿੰਡ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ, ਡੀਟੀਯੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਡੀਡਬਲਯੂਐਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਰੀਟਰੋਫਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ" ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 98% ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਨਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ) ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜੇਜੇਐਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜ ਦੇ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਗ੍ਰਾਂਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਰਾਜ ਸੰਤੁਲਿਤ ਈਕੋ-ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਖੋਜ, ਢਲਾਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਏਆਰਆਰਏ (ਸਪਰਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਵਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ’ ਅਧੀਨ 1,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜੇਜੇਐਮ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਪਿਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੁੱਕੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਮਓਯੂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ 87% ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਿਰਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹਰੇਕ ਘਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਜੇਐਮ 2.0 ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਓਐਂਡਐਮ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਸੰਤੁਲਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡਬਲਯੂਐਸਸੀਐਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਮਾਣਿਕ ​​ਸਾਹਾ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 86% ਕਵਰੇਜ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 3% ਸੀ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ 151 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਜੇਜੇਐਮ 2.0 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓਐਂਡਐਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜੇਜੇਐਮ 2.0 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਡੀਡਬਲਯੂਐਸਡਬਲਿਊ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ.ਕੇ. ਮੀਣਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਮ) ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

***************

ਏਐਮਕੇ/ਏਕੇ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

(Release ID: 2257063) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 4