कोळसा मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

भारताने ऊर्जा सुरक्षा केली मजबूत : ऐतिहासिक पहिला उपक्रम — भूमिगत कोळसा वायूभवन तरतुदींसह कोळसा खाण विकास करारांवर स्वाक्षरी

Posted On: 28 APR 2026 10:03PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 28 एप्रिल 2026

 

भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात परिवर्तन आणि आत्मनिर्भरतेसाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठत कोळसा मंत्रालयाने आज चार कोळसा खाणींसाठी यशस्वी बोलीदारांसोबत कोळसा खाण/ब्लॉक उत्पादन आणि विकास करारांवर स्वाक्षरी केली. भूमिगत कोळसा वायूकरणासाठी (यूसीजी) अंतर्भूत तरतुदी असलेल्या भारतातील व्यावसायिक कोळसा खाणींचा हा पहिलाच समूह आहे. हे ऐतिहासिक पाऊल भारताच्या विशाल कोळसा साठ्यांचे पूर्ण मूल्य साकार करण्याच्या दृष्टिकोनातील एका परिवर्तनात्मक बदलाचा हा संकेत आहे.

व्यावसायिक कोळसा खाण लिलावाच्या 14 व्या फेरी अंतर्गत हे करार करण्यात आले, ज्यामध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने रेचेरला आणि  चिंतलपुड़ी सेक्टर ए1 खाणी मिळवल्या, तर ॲक्सिस एनर्जी व्हेंचर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने बेलपहारचा डिप एक्स्टेंशन आणि टांगरदिही ईस्ट कोळसा खाणी मिळवल्या. या खाणी आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये  असून, त्यापैकी दोन खाणींचे अंशतः अन्वेषण झाले आहे तर दोन खाणींचे पूर्ण अन्वेषण झाले आहे.

भूमिगत कोळसा वायूभवन हा कोळशाच्या वापरासाठी एक क्रांतिकारक दृष्टिकोन आहे — जो पारंपरिक खाणकाम न करता, कोळशाचे थेट त्याच्या थरातच, कृत्रिम वायूमध्ये रूपांतर करतो.

हे तंत्रज्ञान खोल, विरळ किंवा इतर कारणांमुळे काम करण्यास अवघड असलेल्या कोळशाच्या थरांमधून ऊर्जा मिळवते, जिथे पारंपरिक उत्खनन पद्धती आर्थिकदृष्ट्या पोहोचू शकत नाहीत, आणि यामुळे भारताच्या वापर-योग्य ऊर्जा संसाधनांचा पाया लक्षणीयरीत्या विस्तारेल. कोळसा मंत्रालयाने प्रथमच सीएमडीपीएमध्ये भूमिगत कोळसा वायूभवन तरतुदी समाविष्ट करून या खाणींना भविष्याच्या गरजांनुसार  सज्ज केले आहे, ज्यामुळे संचालकांना  पारंपरिक उत्खननासोबतच स्वच्छ आणि अधिक कार्यक्षम ऊर्जा उत्पादनासाठी हा अत्याधुनिक मार्ग अवलंबणे शक्य झाले आहे.

भूमिगत कोळसा वायूभवन तरतुदींचा समावेश हा केवळ देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढवण्यापुरता मर्यादित नाही, तर कोळशापासून प्राप्त होणाऱ्या उत्पादनांच्या क्षमतेचा वापर करून कोळसा संबंधी अर्थव्यवस्थेत मूल्यवर्धन करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धता दर्शवणारा आहे. यूसीजीद्वारे उत्पादित होणारा सिंथेटिक गॅस  हा युरिया आणि अमोनियाच्या निर्मितीसाठी देशांतर्गत कच्चा माल म्हणून वापरला जाऊ शकतो, ज्यामुळे आयात केलेल्या खतांवरील भारताचे अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि अन्नसुरक्षा मजबूत होईल. रसायन आणि पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्रात, यूसीजी सिंथेटिक गॅस हा आयात केलेल्या नैसर्गिक वायू आणि नेफ्थाची जागा मूळ कच्चा माल म्हणून घेऊ शकतो, ज्यामुळे मिथेनॉल, डायमिथाइल इथर (DME) आणि कृत्रिम इंधनांचे देशांतर्गत उत्पादन शक्य होईल.

या चार सीएमडीपीए करारांबरोबरच  व्यावसायिक कोळसा लिलावांतर्गत स्वाक्षरी झालेल्या करारांची एकूण संख्या 138 खाणींपर्यंत पोहोचली आहे, ज्यांची कमाल क्षमता वार्षिक 331.544 मेट्रिक टन आहे. या 138 खाणींमधून अंदाजे 42,980 कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल मिळण्याचा 48,231 कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक आकर्षित होण्याचा आणि अंदाजे  4,34,175 व्यक्तींसाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज  आहे.

 

* * *

शैलेश पाटील/सुषमा काणे/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2256420) अभ्यागत कक्ष : 10