ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ (ਮਿਆਰ) ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐੱਨਸੀ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਏਏ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

 

ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਡਵਾਂਸ ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਏਏ) ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ –ਫ੍ਰੀ ਆਯਾਤ ਅਧਿਕਾਰ (ਡੀਐੱਫਆਈਏ) ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁਟ-ਆਉਟਪੁਟ ਨਿਯਮਾਂ (ਐੱਸਆਈਓਐੱਨ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਐੱਸਆਈਓਐੱਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਐਲਾਨੇ ਇਨਪੁਟ-ਆਉਟਪੁਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੱਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਐੱਸਆਈਓਐੱਨ ਅਤੇ ਐਡਹੌਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਐੱਸਆਈਓਐੱਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

 

ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 

ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਖਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਆਈਓਐੱਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਵਰਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਖੇਤਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੁਹਿੰਮ: ਪੈਂਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸ ਵਾਧੂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 12 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 22 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ ਹੈ।

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 38 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3,925 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1,770 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। 

*********

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲ/ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ/ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਪਾਂਡੇ /ਏਕੇ

(रिलीज़ आईडी: 2254072) आगंतुक पटल : 42