राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा पुणे में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) पर आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस शिविर में केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने नवाचार, प्रौद्योगिकी और सहयोगात्मक शासन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया।

पहले दिन की चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए, दूसरे दिन की शुरुआत पीएम-जेएवाई लाभार्थियों के लिए कर्नाटक की ऑनलाइन रेफरल प्रणाली पर एक प्रस्तुति के साथ हुई। इस पहल से संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव हुआ है और डेटा-आधारित निर्णय लेने के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों पर निर्भरता मजबूत हुई है।

गुजरात सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री राजीव टॉपनो द्वारा दिए गए एक प्रस्तुतीकरण में एबी पीएम-जेएवाई के तहत नैदानिक ​​प्रशासन को मजबूत करने में राज्य के अनुभव को उजागर किया गया। गुजरात ने डेटा-आधारित निगरानी के साथ-साथ ऑनलाइन ट्यूमर बोर्ड प्रमाणन जैसी डिजिटल सत्यापन प्रणालियों सहित मजबूत गेटकीपिंग तंत्र लागू किए हैं। इन उपायों से नैदानिक ​​उपयुक्तता में सुधार हुआ है, अनावश्यक प्रक्रियाओं में कमी आई है और लागत में उल्लेखनीय दक्षता हासिल हुई है।

झारखंड ने रांची के सदर अस्पताल से एक सर्वोत्तम अभ्यास का प्रदर्शन किया, जिसमें बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और विशेषज्ञ सेवाओं को शामिल करने के लिए पीएम-जेएवाई प्रोत्साहनों के प्रभावी उपयोग को दर्शाया गया। इससे सेवा वितरण क्षमता में वृद्धि हुई है और एक विश्वसनीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान के रूप में अस्पताल की भूमिका को सुदृढ़ किया गया है।

एनएचसीएक्स-सक्षम अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के एक लाइव प्रदर्शन ने दिखाया कि कैसे अंतरसंचालनीय और मानकीकृत डिजिटल प्रणालियां दावों के प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित कर सकती हैं, विखंडन को कम कर सकती हैं और हितधारकों के बीच तेज और अधिक कुशल लेनदेन को सक्षम कर सकती हैं।

विश्व बैंक की टीम ने राज्यों को एबीडीएम स्टेट एडॉप्शन इंडेक्स के बारे में भी जानकारी दी। यह एक मानकीकृत, डेटा-आधारित ढांचा है जिसे कोर रजिस्ट्रियों, अपनाने और उपयोग, और बजट उपयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आभा (एबीएचए), स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (एचएफआर), स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री (एचपीआर), स्कैन एंड शेयर और स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंकेज जैसे संकेतकों पर नज़र रखकर, यह इंडेक्स प्रदर्शन की कमियों की पहचान करने, लक्षित हस्तक्षेपों का समर्थन करने और क्रॉस-लर्निंग को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है। 2024-25 की रैंकिंग जल्द ही जारी होने वाली है, इसलिए राज्यों को बुनियादी ढांचे के निर्माण से सतत डिजिटल उपयोग की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

एक महत्वपूर्ण नियामक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के सचिव डॉ. राघव लैंगर ने बताया कि अस्पतालों के एचएमआईआईएस का एबीडीएम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण अब एक अनिवार्य आवश्यकता होगी। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में सेवा वितरण का मूल्यांकन आभा से जुड़े रोगी डेटा के आधार पर किया जाएगा, जो एक प्रतिमान बदलाव का प्रतीक है जहां डिजिटल प्रणाली अपनाने को नियामक मूल्यांकन का अभिन्न अंग बनाया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

स्वास्थ्य डेटा विश्लेषण और एआई इकाई ने पीएम-जेएवाई के तहत कार्यान्वयन चुनौतियों के समाधान हेतु उन्नत विश्लेषण के उपयोग पर अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की। राज्यों को ओपीडी और आईपीडी रुझानों का विश्लेषण करने और लक्षित हस्तक्षेपों की योजना बनाने के लिए आभा से जुड़े डेटा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्टजेन प्लेटफॉर्म की नई विशेषताओं पर एक विशेष सत्र में परिचालन संबंधी चुनौतियों का समाधान किया गया और उन्नत डिजिटल कार्यक्षमताओं को सुगम बनाने में सहायता प्रदान की गई।

अभिसरण पर विचार-विमर्श में पीएम-जेएवाई आईटी प्लेटफॉर्म पर कई योजनाओं के एकीकरण पर जोर दिया गया, जिसमें पीएम राहत का अवलोकन भी शामिल था। राज्यों को एक एकीकृत, नागरिक-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने के लिए एनएचए के डिजिटल बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

चिंतन शिविर में एबी पीएम-जेएवाई और एबीडीएम के तहत पुरस्कारों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उत्कृष्टता को भी मान्यता दी गई।

एबी पीएम-जेएवाई के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए विभिन्न प्रदर्शन मापदंडों पर कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए गए। उत्तराखंड (बड़ा राज्य), गोवा (छोटा राज्य) और जम्मू एवं कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) को पूर्व-प्राधिकरण अनुमोदन समय-सीमा (टीएटी) (समग्र) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया, जबकि ओडिशा (बड़ा राज्य), नागालैंड (छोटा राज्य) और दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव (केंद्र शासित प्रदेश) को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत पूर्व-प्राधिकरण अनुमोदन समय-सीमा के लिए सम्मानित किया गया। गुजरात (बड़ा राज्य), मिजोरम (छोटा राज्य) और लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश) को जैव-प्रमाणीकरण का उच्चतम प्रतिशत प्राप्त करने के लिए पुरस्कार मिले। केरल (बड़ा राज्य), मेघालय (छोटा राज्य) और पुडुचेरी (केंद्र शासित प्रदेश) को अनिवार्य पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ (बड़ा राज्य), त्रिपुरा (छोटा राज्य) और जम्मू एवं कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) को संदिग्ध दावों के समय पर प्रसंस्करण (टीएटी) के लिए सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को उच्च ट्रिगर प्रभावकारिता में बड़े राज्यों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया।

 

एबीडीएम के अंतर्गत, डिजिटल स्वास्थ्य को अपनाने में उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए पांच पुरस्कार प्रदान किए गए। लद्दाख को आदर्श सुविधाओं में अधिकतम स्कैन एंड शेयर और स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंकेज के लिए पुरस्कृत किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश को एबीडीएम-सक्षम एचएमआई और रिकॉर्ड लिंकेज वाले पीएम-जेएवाई सूचीबद्ध अस्पतालों की सबसे अधिक संख्या के लिए सम्मानित किया गया। एम्स भोपाल को स्कैन एंड पे श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ सरकारी सुविधा का पुरस्कार मिला। राजस्थान को निजी स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और सुविधाओं के अधिकतम पंजीकरण के लिए सम्मानित किया गया और त्रिपुरा को आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में मान्यता दी गई।

 

अपने समापन भाषण में, एनएचए के सीईओ डॉ. सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि चिंतन शिविर सामूहिक विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है, जिससे केंद्र और राज्य एक-दूसरे से सीख सकते हैं और आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक ही तरीका सभी राज्यों पर लागू करना संभव नहीं है, विशेषकर एबीडीएम के कार्यान्वयन के लिए, क्योंकि राज्यों में डिजिटल परिपक्वता का स्तर अलग-अलग है। उन्होंने राज्यों को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सामूहिक रूप से मजबूत करने के लिए नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

महाराष्ट्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और एबीडीएम-सक्षम एचएमआई हितधारकों के सहयोग से आयोजित सिस्टम इंटीग्रेटर मॉडल पर चर्चा के साथ शिविर का समापन हुआ। सत्र में देश भर में मानकीकृत और व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य एकीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किए गए।

चर्चा के दौरान सरकार ने प्रौद्योगिकी, डेटा-आधारित शासन और सहकारी संघवाद के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण को सुदृढ़ करने और सभी नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

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पीके/केसी/जेएस/एसएस  

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