केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाचे सदस्य आणि विशेष सचिव योगेंद्र गर्ग यांनी, आज मुंबईत आयोजित, ' ईएमआय योजना आणि एईओशी त्याचा संबंध' या विषयावरील सीबीआयसी-सीआयआय च्या संपर्क कार्यक्रमाला द्रुकश्राव्य माध्यमातून संबोधित केले. गर्ग यांनी व्यापार सुलभतेमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी आखण्यात आलेल्या ‘विश्वासावर आधारित सीमाशुल्क सुधारणां’च्या महत्त्वावर भर दिला.

आपल्या बीजभाषणात गर्ग यांनी अधोरेखित केले की, पात्र उत्पादक-आयातदार योजना', मान्यताप्राप्त उत्पादक-आयातदारांना सीमा शुल्काचे पेमेंट पुढे ढकलण्याची सुविधा देते, त्यामुळे व्यवहारागणिक पेमेंट करण्याऐवजी, मासिक चक्राच्या शेवटी सर्व पेमेंट्स एकत्रित करून त्यांचा निपटारा करणे शक्य होते. यामुळे रोखतेमध्‍ये  लक्षणीय सुधारणा होते,  खेळत्या भांडवलावरील ताण कमी होतो आणि शुल्क भरण्याशी संबंधित विलंब दूर झाल्यामुळे मालाचे क्लियरन्स (पुढे पाठवणे) होण्याचा वेग वाढतो.

गर्ग यांनी नमूद केले की, 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2028 या कालावधीत कार्यरत असलेली ही योजना, उत्पादकांना 'अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर' (एईओ) स्तरांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने श्रेणी सुधारणा करण्यासाठी एक 'संक्रमणकालीन संधी' म्हणून आखण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमाशुल्क संचालनालयाच्या समर्पित ‘हेल्पडेस्क’चे समर्थन असलेला हा उपक्रम, जोखीम-आधारित सीमाशुल्क प्रणालींची अखंडता कायम राखत, तरलताविषयक अडचणींचे निवारण करतो.

सीमाशुल्क विभाग आणि व्यापार क्षेत्र यांच्यातील परस्परसंबंध अधिक विश्वासावर आधारित करण्याच्या दिशेने होणाऱ्या बदलावर भर देत, गर्ग यांनी उद्योगांना यात सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी आणि अनुपालनाच्या उच्च मानकांकडे वाटचाल करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. ते पुढे म्हणाले की, ही सुधारणा केवळ 'मेक इन भारत' संकल्पनेलाच पाठिंबा देत नाही, तर जलद मंजुरीच्या व्यापक उद्दिष्टालाही समर्थन देते, तसेच जवळजवळ रिअल-टाइम (तात्काळ) प्रक्रिया साध्य करण्याची आकांक्षा बाळगते. तरलता, अनुपालन आणि विश्वास यावर संतुलित लक्ष केंद्रित करून जागतिक व्यापार सुलभतेत भारताला सक्रिय योगदान देणारा देश म्हणून स्थापित करण्यासाठी हे सहाय्य करेल, असे ते म्हणाले.

मुंबई सीमाशुल्क विभाग- दोन  चे मुख्य आयुक्त विमलकुमार श्रीवास्तव यांनी ईएमआय योजनेला धोरणात्मक उपाय म्हणून अधोरेखित केले. यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला पाठबळ मिळेल, व्यवसाय सुलभता (ईओडीबी) वाढेल आणि उत्पादक-आयातदारांसाठी व्यवहाराचा खर्च कमी होईल, असे ते म्हणाले.

आंतरराष्ट्रीय सीमाशुल्क संचालनालय, दिल्ली येथील मुख्य आयुक्त अखिल कुमार खत्री यांनी ईएमआय अर्जासाठीच्या मर्यादा, पात्रता निकष, अनुपालनविषयक आवश्यकता आणि सक्रिय तक्रार निवारण यंत्रणा यांविषयी सविस्तर माहिती दिली.

आंतरराष्ट्रीय सीमाशुल्क संचालनालय, दिल्लीचे आयुक्त, राजेश कुमार यांनी अधोरेखित केले की, ईएमआय योजना पात्र उत्पादक आयातदारांना 30 दिवसांपर्यंत शुल्क स्थगितीसह “आधी क्लिअर करा, नंतर शुल्क भरा” (clear first, pay later) या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी सक्षम करते, त्यामुळे तरलता आणि ईओडीबी मध्ये लक्षणीय सुधारणा होते.

सीआयआय राष्ट्रीय समितीचे अध्यक्ष पिरुझ खंबाटा यांनी, “आधी क्लिअर करा, नंतर शुल्क भरा”, यासारख्या उपाययोजनांना चालना देण्यात, तसेच तरलता सुधारणे, अनुपालन प्रक्रिया सुलभ करणे आणि उत्पादन क्षेत्राला पाठिंबा देण्यात सीबीआयसी, सीमा शुल्क विभाग आणि वित्त मंत्रालयाने बजावलेल्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला.

***

नीलिमा चितळे/सुवर्णा बेडेकर/राजश्री आगाशे/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2253171) अभ्यागत कक्ष : 19