कोळसा मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

ऊर्जा सुरक्षेच्या प्रयत्नांना गती देत, कोळसा मंत्रालयाद्वारे प्रमुख भागधारकांच्या सल्लामसलत  बैठकीचे आयोजन


व्यावसायिक कोळसा खाण क्षेत्र लिलावाच्या 15 व्या फेरीचा केला प्रारंभ

Posted On: 17 APR 2026 5:47PM by PIB Mumbai

 

कोळसा मंत्रालयाने आज 'आत्मनिर्भर भारत: ऊर्जा सुरक्षेसाठी कोळसा', या विषयावर भागधारकांची सल्लामसलत बैठक आयोजित केली होती. यावेळी व्यावसायिक कोळसा खाणींच्या लिलावाच्या 15 व्या फेरीचा शुभारंभ करण्यात आला. भारताची ऊर्जा सुरक्षा बळकट करण्याच्या आणि कोळसा क्षेत्रात आत्मनिर्भरता साधण्याच्या दिशेने हे आणखी एक महत्वाचे पाऊल आहे. दिवसभर चाललेल्या या चर्चेत धोरणकर्ते, उद्योग क्षेत्रातील अग्रणी, शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर, तज्ज्ञ आणि संबंधित भागधारक एकत्र आले भारताच्या कोळसा क्षेत्राच्या भविष्याला आकार देणाऱ्या सुधारणा, तांत्रिक प्रगती, कोळसा गॅसिफिकेशन, शाश्वतता आणि समावेशक विकास यावर या बैठकीत चर्चा झाली.

कोळसा मंत्रालयाचे सचिव विक्रम देव दत्त या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. अतिरिक्त सचिव आणि नामनिर्देशित अधिकारी रूपिंदर ब्रार,  कोळसा नियंत्रक सजीश कुमार एन, मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग क्षेत्रातील अग्रणी आणि कोळसा क्षेत्रातील प्रमुख भागधारक यावेळी उपस्थित होते.

 

विक्रम देव दत्त यांनी व्यावसायिक कोळसा खाणींच्या लिलावाच्या 15 व्या फेरीचा शुभारंभ केला.  यावेळी , एकूण 11 कोळसा ब्लॉक्स (खाणींचे विभाग) लिलावासाठी सादर करण्यात आले असून, यात 7 पूर्णपणे अन्वेषण केलेल्या आणि 4 अंशतः अन्वेषण केलेल्या खाणींचा समावेश आहे. या खाणींमध्ये 1 कोकिंग कोळसा ब्लॉक म्हणजे ज्या खाणीमध्‍ये उच्च दर्जाचा आणि ज्‍यामध्‍ये कमी अशुद्धता आहे, असा कोळसा  आहे.  आणि उर्वरित 10 नॉन-कोकिंग कोळसा म्हणजे, कमी दर्जाचा आणि अशुद्धता जास्त  असलेल्या  ब्लॉक्सचा समावेश  आहे.   हा कोळसा   पोलाद आणि ऊर्जा यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांच्या गरजा पूर्ण करतील. याव्यतिरिक्त, 13 व्या फेरीच्या दुसऱ्या प्रयत्नांतर्गत 6 कोळसा खाणी देखील उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.

 लिलावासाठी खुल्या करण्यात येत असलेल्या खाणी झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र आणि तेलंगणा या कोळसा/लिग्नाइट चे साठे असलेल्या राज्यांमध्ये पसरल्या आहेत, आणि या खाणींमुळे लक्षणीय गुंतवणूक आकर्षित होईल, तसेच देशांतर्गत कोळशाची उपलब्धता वाढेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.

आतापर्यंत कोळसा मंत्रालयाने, व्यावसायिक कोळसा खाणींच्या लिलावाच्या 13 फेऱ्यामधून, 135 कोळसा खाणींचे लिलाव यशस्वी  पूर्ण केले असून त्यांची सर्वोच्च क्षमता, वार्षिक सुमारे 325 दशलक्ष टन ( एमटीपीए) इतकी आहे. यावरून  भारतातील कोळशाची संपूर्ण क्षमता वापरण्यास भक्कम गती मिळाल्याचे दिसत आहे.

कोळसा आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारताविषयीच्या आणि व्यावसायिक कोळसा खाणींच्या लिलावाविषयीच्या चर्चासत्रात, विक्रम देव दत्त यांनी, आपल्या बीजभाषणात, सर्व भागधारकांना, कोळसा क्षेत्रात झालेल्या संरचनात्मक सुधारणांची माहिती दिली. पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असलेल्या या सुधारणांमध्ये, पारदर्शकता, कार्यक्षमता यांच्यावर भर देत, या क्षेत्रातील क्षमतांचा संपूर्ण वापर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे सांगितले. व्यावसायिक खाणकाम आराखडा 2020 मध्ये मांडण्यात आला. त्यानुसार, या क्षेत्रात, आमूलाग्र परिवर्तन घडवण्यात आले. आणि देशांतर्गत उद्योगांना कोळशाची सुधारित उपलब्धता असेल, याचे मार्ग यातून उपलब्ध झाले, असेही त्यांनी सांगितले. संपूर्ण सरकारचा दृष्टिकोन यावर भर देत, त्यांनी समन्वय राखून एकत्रित प्रयत्न करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. सर्व मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि उद्योग क्षेत्र यांनी एकत्रित काम करून, प्रक्रियेतील अडथळे दूर करावेत, आणि एक उद्योगस्नेही व्यवस्था तयार होण्यासाठी पोषक वातावरण निर्मिती करावी, यावर त्यांनी भर दिला.

या एकत्रित प्रयत्नांमुळे कोळसा उत्पादनाला नवी  उंची मिळेल आणि देशाच्या आर्थिक विकासाला मोठा हातभार लागेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

शाश्वतता, समुदाय कल्याण आणि तांत्रिक प्रगती  यासाठी कोळसा मंत्रालय कटिबद्ध असल्याचे दत्त यांनी सांगितले. सीएसआर उपक्रमांमुळे कोळसा उत्पादक क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक बदल घडून आला असून, हे उपक्रम अधिक बळकट करण्याची गरज आहे, जेणेकरून स्थानिक समुदायांना विकास प्रक्रियेत सहभागी असल्याची जाणीव होईल आणि त्यांना त्याचा लाभ मिळेल, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत, कोळसा वायूकरण (गॅसिफिकेशन)  या स्वच्छ आणि अधिक कार्यक्षम वापराच्या पद्धतीवर सरकारचा भर असल्याचे सांगितले. यासाठी  प्रत्यक्षात अंमलबजावणीतल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी निधी देण्यासारख्या धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. तसेच, भूमिगत कोळसा वायूकरणासाठीचे ब्लॉक्स यापूर्वीच्या लिलाव प्रक्रियेत उपलब्ध करून देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

बदलत्या जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीचा संदर्भ देत, भारताच्या ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढविणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

आपल्या भाषणाच्या शेवटी त्यांनी  संबंधित सर्व भागधारकांना आगामी व्यावसायिक कोळसा खाण लिलावाच्या फेऱ्यांमध्ये सक्रिय सहभागाचे आवाहन केले. तसेच, क्षेत्राच्या विकासात अर्थपूर्ण योगदान देण्याचे आणि एकत्रितपणे लवचिक, सर्वसमावेशक आणि  आत्मनिर्भर कोळसा क्षेत्राच्या दृष्टीकोनाला पुढे नेण्याचे आवाहनही केले.

रुपिंदर ब्रार यांनी जाणीवपूर्वक दृष्टीकोनातून कोळसा उत्पादन गतीमान करण्याचे आवाहन केले, विकासासोबत पर्यावरणीय संवर्धन आणि लोकसमूहांच्या कल्याणाचा समतोल राखण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. तसेच, शाश्वतता ही विस्ताराबरोबर समांतर पुढे गेली पाहिजे, असे सांगितले. भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा कोळसा उत्पादक असला तरी,  या क्षेत्रात अजूनही प्रचंड क्षमता  आहे आणि कोळसा हा रोजगारनिर्मिती, औद्योगिक वाढ आणि राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षेसाठी एक शक्तिशाली इंजिन ठरेल, यावर त्यांनी भर दिला.

वैज्ञानिक पद्धतीने खाण बंद करण्याचे महत्त्व त्यांनी आग्रहाने सांगितले. खाणकाम थांबल्यावर जमिनीच्या जबाबदार वापरामुळे खाणींच्या रुपाने स्थानिक लोकसमूहांसाठी साधन निर्माण होते, पर्यावरणाचे पुनरुज्जीवन आणि दीर्घकालीन सामाजिक स्थैर्य गाठणे शक्य होते, तसेच जबाबदारी आणि मानवी घटकांवर आवश्यक भर दिला जातो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. 

भागधारकांसह सल्लामसलतीदरम्यान कोळसा क्षेत्राच्या परिवर्तनासाठी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आधारित प्रमुख सत्रांमध्ये विचारप्रवृत्त करणाऱ्या चर्चा झाल्या. चर्चांमध्ये कार्यक्षमतेत वाढ आणि मूल्यवर्धनासाठी तंत्रज्ञानाचा अवलंब, नवोपक्रम आणि कोळसा वायूकरण यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. पुनर्वसन, पुनर्स्थापन, जमिनीचा पुनर्वापर, कामगार कल्याण, सीएसआर आणि लोकसमुहांसह सर्व भागधारकांना केंद्रस्थानी ठेवून सर्वसमावेशक न्याय्य विकासावर भर देण्यात आला. तसेच शाश्वततेकडे नेणाऱ्या खाणकाम पद्धती आणि पर्यावरणीय संवर्धनाला प्रोत्साहन देण्याच्या उपाययोजनांवर चर्चा झाली. एकत्रितपणे, या सत्रांनी आधुनिक, जबाबदार, भविष्योन्मुख आणि आत्मनिर्भर कोळसा क्षेत्रासाठी एक सर्वंकष मार्गाची संकल्पना मांडली.

कोळसा मंत्रालय या क्षेत्राला भविष्योन्मुख, लवचिक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी मार्गदर्शन करत आहे.

***

सुवर्णा बेडेकर/राजश्री आगाशे/राधिका अघोर/रेश्मा बेडेकर/परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2253121) अभ्यागत कक्ष : 25
Read this releasein: English