वरिष्ठ नागरिकों और सीमित गतिशीलता वाले व्यक्तियों की समस्याओं का आकलन करने के लिए वर्ष 2022 से हर साल 1 से 30 नवंबर तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) अभियान चलाए जा रहे हैं। इनमें चिन्हित शहरों/कस्बों/जिलों के विभिन्न स्थानों पर डीएलसी शिविर आयोजित किए जाते हैं। भारत सरकार ने चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक पर आधारित डीएलसी शुरू किया है। इसके लिए डीएलसी शुरू करने के लिए केवल एक स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है। 1 अप्रैल 2025 से 26 मार्च 2026 तक कुल 1.90 करोड़ डीएलसी जनरेट किए गए इनमें से 1.16 करोड़ डीएलसी चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक के माध्यम से शुरू किए गए थे। केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों में कुल 56.87 लाख डीएलसी तैयार किए गए जिनमें से 39.44 लाख डीएलसी चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक के माध्यम से तैयार किए गए थे।

सभी पेंशन वितरण बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे डीएलसी जमा न करने की निगरानी करें और डीएलसी जमा कराने की व्यवस्था करें। विभाग भी डीएलसी जमा कराने की निगरानी में बैंकों पर नज़र रखता है। वरिष्ठ नागरिकों विशेषकर 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को डीएलसी जमा कराने में सहायता के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, डाकघरों और ग्रामीण डाक सेवकों की सेवाएं भी ली जाती हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगी अक्टूबर माह में भी अपनी डीएलसी जमा करा सकते हैं। पेंशनभोगियों की अधिक संख्या वाले स्थानों पर मेगा कैंप आयोजित किए जाते हैं। डीएलसी अभियान के दौरान, वृद्ध, बीमार, अक्षम और दिव्यांग पेंशनभोगियों को घर-घर जाकर सेवा प्रदान करने की व्यवस्था भी की जाती है।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार कुल डीएलसी की संख्या का विवरण निम्नलिखित है:

 

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	डीएलसी उत्पन्न हुआ
महाराष्ट्र	2577001
उतार प्रदेश	1589404
तमिलनाडु	1528296
आंध्र प्रदेश	1303563
कर्नाटक	1298150
पश्चिम बंगाल	1242498
केरल	855570
पंजाब	814743
राजस्थान	784233
गुजरात	766814
हरयाणा	754873
बिहार	734459
मध्य प्रदेश	701918
ओडिशा	638409
तेलंगाना	635730
झारखंड	455218
उत्तराखंड	431127
जम्मू और कश्मीर	412382
दिल्ली	385919
हिमाचल प्रदेश	309614
छत्तीसगढ	44005
अन्य	808865
कुल	19072791

 

यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा 2 अप्रैल 2026 को राज्यसभा में प्रस्तुत की गई थी।

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पीके/केसी/एनकेएस/
 

 

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