भारत की जैव अर्थव्यवस्था ने 2023 में 150 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया जो कि निर्धारित लक्ष्य से दो साल पहले ही हासिल हो गया। 2024 के अंत तक यह क्षेत्र 165.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया ( https://www.birac.nic.in/webcontent/indian_bioeconomy_report_2025.pdf )। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2021 के अनुरूप जो नवाचार और विनिर्माण उत्कृष्टता को प्राथमिकता देती है जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के साथ मिलकर राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और उद्योग के विकास को गति देने के लिए रणनीतिक उपाय लागू किए हैं। लक्षित वित्तपोषण, नीतिगत हस्तक्षेप और संस्थागत क्षमता निर्माण के माध्यम से इन पहलों ने जैव-नवाचार, उद्यमिता और घरेलू जैव-विनिर्माण को बढ़ावा दिया है। प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• जैव प्रौद्योगिकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण: डीबीटी-बीआईआरएसी ने प्रारंभिक चरण के जैव प्रौद्योगिकी नवाचारों का समर्थन करने के लिए 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 94 बायोइनक्यूबेटरों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित किया है।
• स्टार्टअप्स और अनुसंधान एवं विकास संचालित उद्योगों को वित्तीय सहायता: डीबीटी-बीआईआरएसी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रति स्टार्टअप 50 लाख रुपये से लेकर 10.5 करोड़ रुपये तक की धनराशि प्रदान करते हुए नवाचार  के दौरान निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
• स्टार्टअप्स, उद्यमियों और शिक्षाविदों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नियामक सहायता प्रदान करना: अनुसंधान और बाजार के बीच दूरी को कम करने के लिए, डीबीटी-बीआईआरएसी स्टार्टअप्स, उद्यमियों और शिक्षाविदों को व्यापक सहायता प्रदान करता है। यह सहायता प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालयों (टीटीओ) और फर्स्ट हब/क्षेत्रीय सूचना सुविधा केंद्र (आरआईएफसी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जाती है।
• जैव अर्थव्यवस्था निगरानी: डीबीटी-बीआईआरएसी का मेक इन इंडिया फैसिलिटेशन सेल (पीएमयू) वार्षिक इंडिया बायोइकोनॉमी रिपोर्ट प्रकाशित करके देश की प्रगति पर नजर रखता है।
• राष्ट्रीय जैव फार्मा मिशन (एनबीएम), जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डीबीटी) और विश्व बैंक की ₹1,500 करोड़ की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य जैव औषधीय उत्पादों को खोज अनुसंधान से प्रारंभिक चरण के विकास तक पहुंचाने की प्रक्रिया को गति देना है। यह मिशन भारत के 150 अरब डॉलर के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उद्योग एवं शिक्षा जगत के बीच गहन सहयोग को बढ़ावा देता है।
• बीआईआरएसी अपनी पीपीपी योजनाओं के माध्यम से आई4 कार्यक्रम (औद्योगिक नवाचार के प्रभाव को तीव्र करना) और पेस कार्यक्रम (शैक्षणिक अनुसंधान को उद्यम में परिवर्तित करना) के जरिए देश भर में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देता है। ये योजनाएं स्टार्टअप, कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों सभी को सहयोग प्रदान करती हैं।
• भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने मंत्रिमंडल की स्वीकृति से उच्च-प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायोई3 नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) की घोषणा की है। बायोई3 नीति भारतीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स और उद्योगों को परिवर्तनकारी नवाचारों का नेतृत्व करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। यह नीति विभिन्न क्षेत्रों में खोज और व्यावहारिक अनुसंधान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

• जैव-आधारित रसायन, बायोप्लास्टिक्स, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई), और एंजाइम
• कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन
• प्रिसिजन बायोथेरेप्यूटिक्स (मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एमआरएनए थेरेप्यूटिक्स, सेल और जीन थेरेपी)
• जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी कृषि (कृषि जैविक)
• जैव ईंधन और कार्बन कैप्चर
• भविष्यवादी समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान

यह नीति समावेशी और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन के माध्यम से जैव-आर्थिक विकास की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए भारत को तैयार करती है।

भारत के जैव-औषधीय उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पांच वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ बायोफार्मा शक्ति योजना की घोषणा की है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग द्वारा कार्यान्वित इस पहल का उद्देश्य भारतीय फार्मा उद्योग को लाभ पहुंचाना है।

इसके अलावा डीबीटी और बीआईआरएसी ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विभिन्न अनुसंधान एवं विकास एवं नवाचार आधारित कार्यक्रम लागू किए हैं। ये पहलें भारत के जैव-औषधीय उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और इसकी निर्यात क्षमता का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस संबंध में उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• राष्ट्रीय जैव फार्मा मिशन (एनबीएम) टीकों, जैविक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में भारत के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ये उत्पाद वैश्विक बाजार के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं। एनबीएम ने ज़ाइकोव-डी वैक्सीन, कोविड-19 निदान किट और लिराग्लूटाइड, पेगिलेटेड इंटरफेरॉन और एफ्लिबरसेप्ट जैसी चिकित्सीय दवाओं सहित कई अग्रणी उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। चिकित्सा अवसंरचना में महत्वपूर्ण प्रगति में स्वदेशी एमआरआई स्कैनर, एंडोस्कोपिक उपकरण और ओमनीबीआरएक्स बायोरेक्टर का विकास शामिल है।
• आई4 और पीएसीई योजनाओं के माध्यम से, बीआईआरएसी  अनुसंधान को व्यावहारिक अनुप्रयोग में परिवर्तित करने और व्यावसायीकरण में सहायता प्रदान करके स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करता है। स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण को शामिल करने वाले ये जैव प्रौद्योगिकी समाधान कठोर वैश्विक गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी हैं।

बीआईआरएसी ने बुनियादी अनुसंधान से लेकर वाणिज्यिक उत्पादन तक भारतीय जैव-औषधीय क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। इसके अंतर्गत प्रणालीगत कमियों की पहचान की गई है और लक्षित हस्तक्षेप लागू किए गए हैं। यह राष्ट्रीय हितधारकों के साथ परामर्श, विचार-विमर्श सत्र, प्रदर्शन और पोर्टफोलियो विश्लेषण और बुनियादी ढांचे की मैपिंग आदि जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से हासिल किया जाता है।

इसके अलावा, नीति आयोग ने अनुसंधान करने में सुगमता पर एक व्यापक अध्ययन किया है। इसमें अनुसंधान एवं विकास प्रणाली के भीतर प्रमुख बाधाओं की पहचान की गई है और उन्हें दूर करने के लिए रणनीतिक उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। रिपोर्ट सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है: (क) अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तपोषण और उसका उपयोग (ख) गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों को आकर्षित करना और बनाए रखना (ग) संस्थागत संरचनाएं और प्रक्रियाएं (घ) प्रौद्योगिकी विकास, उसका अनुवाद और व्यावसायीकरण (ङ) ज्ञान और संसाधनों तक पहुंच (च) राज्य संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास और (छ) निगरानी, ​​मूल्यांकन, क्षमता निर्माण और नीति प्रशासन।

इसके अलावा, घरेलू जैव-औषधीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, बीआईआरएसी एनसीआर बायोक्लस्टर जैसे प्रौद्योगिकी समूहों का समर्थन करता है  जिससे विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलता है। बायोइनक्यूबेटर नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्केलिंग टेक्नोलॉजीज (बायोनेस्ट) और एम्पावरिंग यूथ फॉर अंडरटेकिंग वैल्यू एडेड इनोवेटिव ट्रांसलेशनल रिसर्च (ई-युवा) योजनाओं के माध्यम से, बीआईआरएसी ने भारत भर में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रित 94 केंद्र स्थापित किए हैं। ये पहलें बुनियादी ढांचा, नियामक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं और क्षेत्रीय समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए ट्रांसलेशनल रिसर्च को बढ़ावा देती हैं। बीआईआरएसी ट्रांसलेशनल रिसर्च कंसोर्टियम और क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क का समर्थन करके उद्योग-शैक्षणिक सीएफसंबंधों को भी मजबूत करता है और बायोटेक इग्निशन ग्रांट (बीआईजी) और इक्विटी फंड के माध्यम से वित्तपोषण प्रदान करता है, जिससे स्टार्टअप को उत्पाद विकास में सहायता मिलती है।

इसके अलावा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने प्रयोगशाला अनुसंधान से बाजार-तैयार अनुप्रयोगों तक के संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा विकसित किया है। इसमें स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना, वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना और स्टार्टअप सम्मेलन एवं उद्योग सम्मेलनों जैसे नेटवर्किंग कार्यक्रमों का आयोजन करना शामिल है। सीएसआईआर नियमित रूप से प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करता है, समझौता ज्ञापनों के माध्यम से शैक्षणिक एवं औद्योगिक भागीदारों के साथ सहयोग करता है और औद्योगिक एवं शैक्षिक दौरों को सुगम बनाता है। सीएसआईआर की एकीकृत कौशल पहल और डीएसआईआर-प्रिज्म योजना नवाचार और कौशल संवर्धन को बढ़ावा देती है, जिसके तहत छात्रों और शिक्षकों के बीच व्यावहारिक अनुसंधान अनुभवों और विशेष कार्यशालाओं के माध्यम से विज्ञान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

यह जानकारी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा 2 अप्रैल 2026 को राज्यसभा में प्रस्तुत की गई थी।

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पीके/केसी/एनकेएस/
 

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