वर्ष 2026 च्या अर्थसंकल्पीय घोषणेच्या अनुषंगाने , जागतिक व्यापार व्यत्ययांमुळे प्रभावित झालेल्या उत्पादन कंपन्यांच्या  क्षमता वापरामध्ये सुधारणा करण्यासाठी, विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये (सेझ ) उत्पादित केलेला माल देशांतर्गत शुल्क क्षेत्रात (डीटीए ) विक्रीसाठी पाठवण्यासाठी सशर्त सीमा शुल्क सवलती अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. या उपायामुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन खर्च कमी होईल  आणि लवचिकता वाढून अंदाजे 1,200 विशेष आर्थिक क्षेत्रातील उत्पादन युनिट्सना लाभ  होण्याची अपेक्षा आहे, त्याचबरोबर विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे निर्यातभिमुख स्वरूपही जपले जाईल.

या उपाययोजनेनुसार, पात्र सेझ उत्पादन युनिट्सना, मागील तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही एका वर्षात मिळवलेल्या सर्वोच्च वार्षिक 'फ्री ऑन बोर्ड' निर्यात मूल्याच्या  30 टक्के मर्यादेच्या अधीन राहून, सवलतीच्या शुल्क दराने डीटीए मध्ये माल पाठवता येणार आहे. दुहेरी लाभ टाळण्यासाठी, अशा माल पाठवण्याच्या प्रक्रियेसाठी कच्च्या मालावरील शुल्क परताव्यासारखे (ड्युटी ड्रॉबॅक) निर्यात लाभ घेता येणार नाहीत.

या अधिसूचनेत प्रमुख पात्रता अटी विहित केल्या आहेत, ज्यामध्ये मूल्यांकनयोग्य मूल्य आणि कच्च्या मालाच्या खर्चाच्या आधारे  एका निश्चित सूत्राचा वापर करून मोजले जाणारे, विशेष आर्थिक क्षेत्रातील किमान  20टक्के मूल्यवर्धन समाविष्ट आहे.

सवलतीच्या चौकटीत विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. यात खनिज उत्पादने; रासायनिक उत्पादने; प्लॅस्टिक आणि रबर; कातडी, चामड्याची उत्पादने आणि फरस्किनच्या वस्तू; लाकूड, कॉर्क आणि कागद; वस्त्रोद्योग आणि वस्त्रोद्योगाच्या वस्तू; पादत्राणे आणि शिरोवस्त्रे; दगड, सिरॅमिक आणि काच; सामान्य धातू आणि त्यापासून बनवलेल्या वस्तू; यंत्रसामग्री आणि विद्युत उपकरणे; वाहने, विमाने आणि वाहतूक उपकरणे; ऑप्टिकल, वैद्यकीय आणि वैज्ञानिक उपकरणे; शस्त्रे आणि दारुगोळा; आणि दुय्यम  उत्पादित वस्तू यांचा समावेश आहे. मात्र  कृषी (सागरी आणि प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थ , तंबाखू इत्यादींसह), संगमरवर आणि ग्रॅनाइट, रत्ने आणि दागिने, वाहने, खेळणी आणि पेट्रोलियम यांसारखी क्षेत्रे वगळण्यात आली आहेत.

सवलतीच्या शुल्काचा लाभ घेण्यासाठी, सेझ युनिट्सना अटींची पूर्तता झाल्याची पुष्टी करणारे विकास आयुक्तांचे प्रमाणपत्र, तसेच पूर्तता न झाल्यास संपूर्ण शुल्क भरण्याचे घोषणापत्र  सादर करणे आवश्यक आहे. या युनिट्सचे सेझ  नियम, 2006 अंतर्गत लेखापरीक्षण  देखील केले जाईल. ही अधिसूचना 1, एप्रिल 2026  ते 31, मार्च 2027 पर्यंत लागू  राहील.

वरील तरतूद सीमाशुल्क कायदा, 1962 च्या कलम 25(1)  अंतर्गत जारी केलेल्या 31,मार्च  2026 रोजीच्या अधिसूचना क्रमांक 11/2026 सीमाशुल्क अन्वये लागू करण्यात आली आहे. ही अधिसूचना सेझमध्ये  उत्पादित केलेल्या आणि डीटीए  मध्ये पाठवलेल्या मालावर सशर्त सीमाशुल्क सवलती प्रदान करते, ज्यामध्ये कमी केलेले शुल्क दर आणि काही प्रकरणांमध्ये कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकरातून अंशतः सूट यांचा समावेश आहे. ही सवलत  31, मार्च 2025  रोजी किंवा त्यापूर्वी उत्पादन सुरू केलेल्या आणि विनिर्दिष्ट अटींची पूर्तता करणाऱ्या युनिट्सना लागू होते, मात्र मुक्त व्यापार गोदाम क्षेत्रातील युनिट्स आणि पुरेशा उत्पादनाशिवाय विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये आयात केलेला व डीटीए मध्ये पाठवलेला माल यातून वगळण्यात आला आहे.

विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा, 2005 च्या कलम 30 नुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्रांमधून डीटीए मध्ये माल पाठवणे ही भारतात आयात मानली जाते आणि त्यावर सीमाशुल्क आकारले जाते, ज्यामुळे विशेष आर्थिक क्षेत्रातील उत्पादकांच्या स्पर्धात्मकतेवर  परिणाम झाला होता. मात्र ही  उपाययोजना या चिंतेचे निराकरण करते आणि त्याचबरोबर डीटीए मध्ये कार्यरत असलेल्या युनिट्ससाठी समान संधी सुनिश्चित करते.

***

शैलेश पाटील/सुषमा काने/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2248073) अभ्यागत कक्ष : 7