पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारत सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए ‘राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस आधुनिकीकरण हेतु सहायता’ योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी प्रकार के उन्नत हथियार तथा मानवरहित ड्रोन, नाइट विजन उपकरण, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली तथा शरीर पर लगने वाले कैमरों सहित सभी प्रकार के खुफिया उपकरणों को खरीदने के लिए केंद्रीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, आधुनिक संचार उपकरण तथा सुरक्षा, प्रशिक्षण, फोरेंसिक जांच के उपकरण, साइबर अपराध और यातायात पुलिसिंग आदि के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त दिल्ली पुलिस भी पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए भौतिक एवं तकनीकी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर खर्च करती है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा नियमित बजटीय अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

अनुलग्नक

दिल्ली पुलिस के द्वारा नागरिक केंद्रित महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाएं

क्रम संख्या	सेवाओं के नाम	क्रम संख्या	सेवाओं के नाम
1	शस्त्र लाइसेंस ऑन	9	पोलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट (पी सी सी)
2	हिम्मत प्लस ऐप	10	वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोबाईल ऐप
3	महिलाओं और बच्चों के लिए सशक्ति नामांकन	11	चोरी ई – एफ आई आर
4	साइबर क्राइम और सेफ़्टी (हेल्प लाइन 1930)	12	लॉस्ट रिपोर्ट
5	मोटर वाहन चोरी : ई एफ आई आर	13	गैर मालिकाना /चोरी के वाहन की खोज
6	एकीकृत शिकायत निगरानी प्रणाली (आई सी एम एस)	14	लंबित ट्रैफिक चालान (ई – नोटिस)
7	ट्रैफिक चालान ई-भुगतान	15	घरेलू कर्मियों का सत्यापन
8	किरायेदार सत्यापन	16	ट्रैफिक प्रहरी ऐप

 

यदि आप चाहें, तो मैं इसे आपके पूरे अनुवादित पैराग्राफ के साथ जोड़कर सरकारी प्रेस विज्ञप्ति / संसद उत्तर शैली में एकसाथ तैयार कर सकता हूँ।

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पीके/केसी/डीटी

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