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ग्रामीण विकास मंत्रालय
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पीएमएवाई-जी - आवास
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20 लाख
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6 लाख
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स्वीकृत किए गए घर :1289251
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घर का निर्माण पूरा हुआ:760034
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पीएमजीएसवाई - सड़कें
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25,000 किलोमीटर सड़क
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7,500 गांव
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2411.25 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत।
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काम अभी शुरू होना बाकी है
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2
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जल शक्ति मंत्रालय
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जल जीवन मिशन (जेजेएम)
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सभी गांव जलमग्न हो जाएँगे
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1,500 गांव
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स्वीकृत गांव: 63035
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संतृप्त गांव: 28,303
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3
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विद्युत मंत्रालय
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पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना – आरडीएसएस
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2.35 लाख परिवार
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70,000 घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी
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स्वीकृत: 2,87,761 (परिवार और सार्वजनिक संस्थान)
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विद्युतीकृत: 59,812 (घरेलू और सार्वजनिक संस्थान)
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4
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नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
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नई सौर ऊर्जा योजना - पीएम सूर्य घर योजना
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2000 संस्थानों और 100 मॉडल सौर जनजातीय गांवों में सोलर रूफटॉप की व्यवस्था करना।
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स्वीकृत: 4,099 परिवार (मणिपुर में 100 और अरुणाचल प्रदेश में 3099)
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स्थापना अभी शुरू होनी बाकी है
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5
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मोबाइल चिकित्सा इकाइयां
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1,000 एमएमयू
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100 एमएमयू
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154 एमएमयू
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154 एमएमयू संचालित
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6
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
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आंगनवाड़ी केंद्र- पोषण2.0 (आईसीडीएस)
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2,000 नए आंगनवाड़ी
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400 नए
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875 एडब्ल्यूसी को मंजूरी दी गई
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657 जलसंधि को संचालित किया गया
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7
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डीओएसई एंड एल, शिक्षा मंत्रालय
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समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए)
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1,000 छात्रावास
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300 छात्रावास
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692 छात्रावासों की स्वीकृति
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311 छात्रावासों की आधारशिला रखी गई
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8
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दूरसंचार विभाग
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यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यू.एस.ओ.एफ.)
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5,252 गाँव
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1500 गांव
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स्वीकृत गांव: 5,252
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शामिल गांव: 3,666
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9
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पर्यटन मंत्रालय
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जिम्मेदार पर्यटन (स्वदेश दर्शन)
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1000 होमस्टे
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100 होमस्टे
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17 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में अनुमोदन के लिए उन पर विचार किया जा रहा है।
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आंध्र प्रदेश, यूके, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, मध्य प्रदेश और मिजोरम में 24.11.2025 को 17.7 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की स्वीकृति।
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10
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई)
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कृषि सहायता एफआरए पट्टा धारकों को (~ 2 लाख)
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60000 लाभार्थी
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कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1,73,000 लाभार्थियों की पहचान की गई है।
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11
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मत्स्य विभाग
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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)
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आदिवासी मछुआरों को सहायता: 10,000 आईएफआर और 1000 सीएफआर
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3000 लाभार्थी
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5700 परियोजनाएं स्वीकृत
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700 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं
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पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन विभाग
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राष्ट्रीय पशुधन मिशन
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8500 आईएफआर धारकों को पशुधन प्रबंधन सहायता
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2550 लाभार्थी
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गुजरात, मध्य प्रदेश, असम और जम्मू-कश्मीर के लिए स्वीकृत परियोजनाएं
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विभाग द्वारा 2025-26 में 6 राज्यों (जम्मू- कश्मीर, गुजरात जम्मू- कश्मीर, तिरुवनंतपुरम, एशिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) को 8 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
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कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
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जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना
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(i) जनजातीय जिलों में 30 कौशल विकास केंद्र
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9 कौशल विकास केंद्र और 300 स्वयंसेवी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण
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30 जिलों में 30 जनजातीय कौशल विकास केंद्र स्वीकृत।
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देश भर में 30 कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन किया गया है, जिनमें 21713 लाभार्थियों ने नामांकन कराया है। 1078 बैच गठित किए गए हैं।
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(ii) 1000 वीडीवीके और जनजातीय समूहों का प्रशिक्षण
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स्वीकृत 250 वीडीवीके का प्रशिक्षण
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264 वीडीवीके के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान कर ली गई है।
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आयुष मंत्रालय
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पोषणवाटिका - राष्ट्रीय आयुष मिशन
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700 पोषणवाटिका
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ईएमआरएस में 243 पोषणवाटिक स्वीकृत
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आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में ईएमआरएस में 111 पोषण वाटिका की योजना बनाई गई
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पंचायती राज मंत्रालय
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राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)
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सभी ग्राम सभाओं, उपमंडलों और जिलों में एफआरए (वित्तीय प्रदूषण नियंत्रण) के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
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प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए लक्षित एसटी प्रतिभागी – 46,19,662
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कुल प्रशिक्षित एसटी प्रतिभागी – 7,81,661
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
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एलपीजी - उज्ज्वला योजना
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25 लाख एलपीजी कनेक्शन
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7.5 लाख परिवार
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65,184 आदिवासी परिवारों को एसवी दिए गए
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इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
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डिजिटल पहल
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यह परियोजना 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित है, जिसके तहत एमईएलटीवाई द्वारा आवश्यकतानुसार परियोजनाएं स्वीकृत की जाएगी। हालांकि, अभी तक एमईएलटीवाई ने इस परियोजना के अंतर्गत हुई प्रगति की कोई रिपोर्ट नहीं दी है।
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