नीति आयोग ने सितंबर 2025 में प्रकाशित 'पैकेज 4 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन - शहरी परिवर्तन और कौशल विकास' शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि स्मार्ट सिटी मिशन राष्ट्रीय शहरी प्राथमिकताओं और नागरिक जरूरतों के साथ मजबूत संरेखण प्रदर्शित करता है। यह संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रिपोर्ट के अनुसार मिशन ने 8,063 परियोजनाओं में से 93% की उच्च परियोजना पूर्णता दर और एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों (आईसीसीसी) को 100% पूरा करने की उच्च दर हासिल की है। इससे शहरी जीवन, गतिशीलता, सुरक्षा और पर्यावरणीय परिणामों में औसत दर्जे का सुधार हुआ है।

इसके अलावा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने दो चक्रों में आईसीसीसी परिपक्वता आकलन फ्रेमवर्क (आईएमएएफ 2.0) के अंतर्गत एक व्यापक स्व-मूल्यांकन अभ्यास आयोजित किया है। आईएमएएफ 2.0 एक संरचित स्व-मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसे बुनियादी ढांचे, उपयोग के मामलों, साइबर सुरक्षा, डेटा जीवनचक्र प्रबंधन, शासन टीम प्रबंधन, व्यवसाय योजना, अंतर-विभागीय समन्वय, हितधारक जुड़ाव और बढ़ी हुई दक्षता और प्रभाव के लिए मध्य पाठ्यक्रम सुधार को सक्षम करने के लिए नवाचार को अपनाने जैसे दस परिभाषित स्तंभों में आईसीसीसी की परिपक्वता का मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मूल्यांकन के परिणामों को सभी 100 स्मार्ट शहरों के साथ व्यक्तिगत रूप से साझा किया गया ताकि उन्हें कमियों को समझने और अपने आईसीसीसी संचालन में सुधार करने में मदद मिल सके।

स्मार्ट सिटी मिशन के दौरान केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिकाओं में से एक शहरों को लाइटहाउस के रूप में अद्वितीय पायलट परियोजनाओं को विकसित करने, उनका दस्तावेजीकरण करने में सहायता करना रहा है, ताकि उन्हें अन्य शहरों में लागू किया जा सके। ये सभी दस्तावेज मंत्रालय के पोर्टल पर सार्वजनिक डोमेन पर हैं। मंत्रालय ने 'मेकिंग सिटी स्मार्ट' नामक सौ शहरों के अनुभवों से सीखते हुए दस्तावेज भी तैयार किया है। इसे सभी राज्यों को वितरित किया गया है और अनुरोध किया गया है कि वे इसे अपने राज्यों के अन्य शहरों में संदर्भ दस्तावेज के रूप में उपयोग करें।

यह जानकारी आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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पीके/ केसी/एसके

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