भारत सरकार लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। इंडियाएआई मिशन एक व्यापक पहल है जिसे सरकार ने 7 मार्च, 2024 को 10,371.92 करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूरी दी थी। इंडियाएआई मिशन में एआई क्षेत्र के प्रमुख स्तंभ शामिल हैं, जिनमें इंडिया एआई कंप्यूट क्षमता, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, इंडिया एआई डेटासेट प्लेटफॉर्म, इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग आदि शामिल हैं।

सरकार उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से किए गए मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में डिजिटल अपनाने की सीमा का समय-समय पर आकलन करती है। नीति आयोग का आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क परिणाम का मूल्यांकन करने का एक अन्य संस्थागत तंत्र है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज राज्यसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/जेके/एमपी

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