ਆਧਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 134 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਆਧਾਰ ਧਾਰਕ ਹਨ।

ਇਸ ਨੇ 17,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

 

ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਆਧਾਰ:

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 3,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ (ਡੀਬੀਟੀ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 360 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ/ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸ-ਰਹਿਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਧਾਰ-ਬੈਂਕ ਲਿੰਕੇਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼-ਨਿਰਪੱਖ ਪਛਾਣ ਉਪਕਰਨ ਵਜੋਂ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾ-ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ, ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

 

ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ, ਅਣਵੈਧ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ (ਓਟੀਪੀ), ਡਿਵਾਈਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਿਧੀਆਂ (ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ, ਓਟੀਪੀ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ) ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ, ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਧਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ (ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ 27.03.2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

 

*************

ਐੱਮਐੱਸਜ਼ੀ

(Release ID: 2246720) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 6