ਨਵੇਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਿਯਮ, 2019 ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ GSR 46( E) ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨੌਨ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਕੁਝ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CDSCO) ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ "ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ" ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਖੋਜ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੱਗ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:

(i) 25 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਡੋਜ਼ੀਅਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡੋਜ਼ੀਅਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

(ii) 23 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੈਬ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਨੋਨੀਤ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ NOC ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਿਨਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ।

(iii) 21 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਇਕੁਇਵੇਲੈਂਸ/ਬਾਇਓਐਵੇਲੈਂਸ (BA/BE) ਅਧਿਐਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘੱਟ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਐਵੇਲੈਂਸ/ਬਾਇਓਇਕੁਇਵੇਲੈਂਸ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(iv) 2 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ (IP) 2026 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬਲੱਡ ਉਤਪਾਦ, ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

(v) ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਫਤ ਵਿਕਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(vi) ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇਪਣ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ , 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿਸ਼ੈਲੇਪਣ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇਪਣ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੌਨ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

(vii) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ , 1940 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਭਾਰਤ) ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

(viii) ਔਨਲਾਈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ONDLS ) ਪੋਰਟਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ (CDAC ) ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਸੁਗਮ ਲੈਬਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ  ਲੈਬਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਦਵਾਈਆਂ , ਟੀਕਿਆਂ , ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਬਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ (SDCs) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 960 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਟੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 860 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ/ਉਤਪਾਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਫ ਸਿਰਪ (Cough Syrup) ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 380 ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਪ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਿਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਬਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ "ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮਜ਼ (SSDRS) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ" ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਲੈਬਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 756 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਨਵੀਆਂ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਮੌਜੂਦਾ ਲੈਬਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (IPC) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮਾਕੋਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PVPI) ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (NCC), ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਚਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

************

ਐੱਸਆਰ