ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ (ਐੱਚ1) ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ 17.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰੀਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ (G-Sec) ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਬਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਘਟ ਕੇ 16.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 16.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ, 8.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (51.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੌਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬੌਂਡਜ਼ (ਐੱਸਜੀਆਰਬੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

8.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ 26 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਨੀਲਾਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ 3, 5, 7, 10, 15, 30, 40, ਅਤੇ 50-ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮਿਆਦ ਅਧੀਨ ਉਧਾਰ (ਐੱਸਜੀਆਰਬੀ ਸਮੇਤ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ: 3-ਸਾਲ (8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), 5-ਸਾਲ (15.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), 7-ਸਾਲ (8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), 10-ਸਾਲ (29.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), 15-ਸਾਲ (14.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), 30-ਸਾਲ (7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), 40-ਸਾਲ (8.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਅਤੇ 50-ਸਾਲ (9.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)।

ਸਰਕਾਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ/ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ।

 

ਸਰਕਾਰ ਨੀਲਾਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਗਾਹਕੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਸ਼ੂ ਵਿਕਲਪ (greenshoe option) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗੀ।

 

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਕਿਊ1) ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬਿਲ (ਟੀ-ਬਿਲਾਂ) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਉਧਾਰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 91-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟੀ-ਬਿਲਾਂ ਅਧੀਨ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 182-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟੀ-ਬਿਲਾਂ ਅਧੀਨ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਰਏ ਅਤੇ 364-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟੀ-ਬਿਲਾਂ ਅਧੀਨ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਿਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਲਈ ਵੇਅਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਜ਼ (WMA) ਐਡਵਾਂਸ-ਸ਼ੌਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸੀਮਾ 2.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

****

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ/ਏਕੇ

 

(Release ID: 2246465) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 6