मुंबई, 27 मार्च 2026

 

ग्रामीण विकास मंत्रालय महत्त्वाच्या योजना राबवत आहे. यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाय-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाय), दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (डीएवाय- एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाय), ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (आरएसईटीआय), राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्य कार्यक्रम (एनएसएपी), आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – जलसंधारण विकास घटक (डब्लूडीसी-पीएमकेएसवाय) यांचा समावेश आहे. या योजनांचा उद्देश ग्रामीण भागातील गरिबी कमी करणे आणि जीवनमान उंचावणे हा आहे. रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, मजुरीवर आधारित रोजगार हमी देणे, स्वयंरोजगाराला चालना देणे, कौशल्य आणि उद्योजकता वाढवणे, पायाभूत सुविधा उभारणे आणि सामाजिक सहाय्य पुरवणे यावर भर दिला जातो.

मनरेगा (MGNREGS) अंतर्गत, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम सॉफ्ट (NREGASoft) च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात रोजगार असलेल्या घरांची संख्या मागील पाच आर्थिक वर्षांत 16.84 लाख (2020–21) वरून 30.07 लाख (2024–25) पर्यंत वाढली आहे. ही योजना राज्यातील 28,305 ग्रामपंचायतींमध्ये राबवली जात आहे. पीएमएवाय अंतर्गत, 34.75 लाख घरे मंजूर झाली असून 12.65 लाख घरे पूर्ण झाली आहेत (2020–21 ते 2025–26, 23 मार्च 2026 पर्यंत). डब्ल्यूडीसी- पीएमकेएसवाय 2.0 अंतर्गत 140 जलसंधारण प्रकल्प मंजूर झाले असून 5.26 लाख हेक्टर क्षेत्र व्यापले आहे त्यामुळे सुमारे 1,48,074 शेतकऱ्यांना लाभ झाला आणि 8,35,444 मानव-दिवस रोजगार निर्माण झाला.  पीएमजीएसवायमुळे ग्रामीण वस्त्यांना सर्व हवामानात वापरता येईल अशी रस्त्यांची सुविधा मिळाली असून शेती, आरोग्य, शिक्षण व रोजगार निर्मितीमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.

या सर्व योजना महाराष्ट्रासह राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या समन्वयाने राबवल्या जातात. प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयाने बहुस्तरीय निरीक्षण व मूल्यमापन प्रणाली उभारली आहे. यात कामगिरी आढावा समिती बैठक, दिशा बैठक, राष्ट्रीय स्तरावरील निरीक्षक, सामान्य आढावा मोहीम, समकालीन मूल्यमापन व परिणामकारकता अभ्यास यांचा समावेश आहे. राज्यनिहाय आढावे नियमित घेतले जातात व निष्कर्षांनुसार सुधारात्मक पावले उचलली जातात.

या योजनांना संपूर्ण प्रक्रियाधारित व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एमआयएस) चा आधार आहे, त्यामुळे कामकाजाची नोंद थेट प्रणालीमध्ये होते आणि त्यावर त्वरित निरीक्षण करता येते. कामांचे जिओ टॅगिंग केले जाते व वेळ नोंदवलेल्या छायाचित्रांसह नोंद ठेवली जाते. ही माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध करून दिली जाते. एमजीएनआरईजीएस व पीएमएवाय- जी सारख्या योजनांसाठी सामाजिक लेखापरीक्षण केले जाते. तक्रारी सोडवण्यासाठी निवारण अधिकारी नेमले गेले आहेत. तक्रार निवारण यंत्रणा व राज्य सरकारांशी नियमित समन्वयामुळे निधी वेळेवर वितरित होतो व ग्रामीण विकास उपक्रम सुरळीतपणे राबवले जातात.

ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे राज्य मंत्री कमलेश पासवान यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ही माहिती दिली.

 

* * *

पीआयबी मुंबई | नेहा कुलकर्णी/प्रज्ञा जांभेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2246384) अभ्यागत कक्ष : 34