भारतीय कपड़ा उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल प्रसंस्करण मानकों और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, और कपड़ा प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रदूषण की समस्याओं के समाधान हेतु मंत्रालय ‘एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना' को लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा प्रसंस्करण समूहों के साथ-साथ नए प्रसंस्करण पार्कों में नए 'सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों' (सीईटीपी) की स्थापना और पुराने संयंत्रों के उन्नयन में सहायता प्रदान करना है। यह योजना 2021 तक कार्यान्वित की जा रही थी,  जिसके बाद इसे केवल पिछली प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए जारी रखा गया है।

इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण और उनकी वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है:

(करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	ज़िला	परियोजना लागत	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान	स्थिति
1.	बालोतरा जल प्रदूषण नियंत्रण उपचार एवं रिवर्स ऑस्मोसिस प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	बाड़मेर	128.25	64.125	पूर्ण
2.	जसोल जल प्रदूषण नियंत्रण उपचार एवं रिवर्स ऑस्मोसिस प्राइवेट लिमिटेड	राजस्थान	बाड़मेर	38.5	14.43	पूर्ण होने के करीब
3.	सांगानेर एनवायरो परियोजना विकास	राजस्थान	जयपुर	159	37.5	कार्य प्रगति पर है
4.	नेक्स्टजेन टेक्सटाइल पार्क	राजस्थान	पाली	129.42	6.3	कार्य प्रगति पर है
5.	पाली साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र	राजस्थान	पाली	100	37.5	कार्य प्रगति पर है
6.	गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क	गुजरात	पलसाना	146.39	54.84	कार्य प्रगति पर है
	कुल			701.56	214.70

 

इस योजना के तहत स्वीकृत पार्क 'ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज' तकनीक लागू कर रहे हैं। एक और तकनीक जो लागू की जा रही है, वह है 'मल्टी इफ़ेक्ट इवैपोरेटर', जो उपचारित जल की पुनःप्राप्ति में और अधिक सहायता करती है।

यह जानकारी वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/एसके

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