प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करने और नागरिकों को सशक्त बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप केंद्र सरकार ने जुलाई, 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस) प्लेटफॉर्म विकसित किया है। यह केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों से कई सरकारी सेवाओं के लिए सिंगल-विंडो पहुंच प्रदान करता है।

उमंग ने फरवरी 2026 तक केंद्र सरकार के 80 विभागों और 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 160 विभागों सहित 240 सरकारी विभागों से 2,446 सेवाओं (केंद्र: 872, राज्य: 1,574) को शामिल किया है।

उमंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सेवाओं की वर्षवार संख्या और स्थापना के बाद से इस पर दर्ज किए गए लेनदेन निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं।

(दिए गए आंकड़े संचयी हैं)

 

वर्ष 2025 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली द्वारा ई-गवर्नेंस योजना (उमंग परियोजना सहित) का मूल्यांकन/मूल्यांकन किया गया था।

यह देखा गया है कि उमंग ने बहुभाषी समर्थन और दूरदराज की आबादी तक भी पहुंच के साथ एकल मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं तक आसान और निर्बाध पहुंच को सक्षम बनाया है। आईआईपीए की मूल्यांकन रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उमंग ने नागरिकों को डिजिटल रूप से सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने में सक्षम बनाकर भौतिक इंटरफेस की आवश्यकता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि उमंग के माध्यम से डिजिटल सेवाओं का उपयोग, बेहतर नागरिकों को अपनाने और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच और भौतिक इंटरफेस पर डिजिटल चैनलों पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।

यह जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने 25.03.2026 को लोकसभा में प्रस्तुत की।

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पीके/केसी/एसके

 

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