मार्च, 2026 तक कॉमन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में सफलतापूर्वक स्थानांतरित होने वाली प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) की संख्या संलग्नक-'क' में दी गई है।

दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित पैक्स को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और हार्डवेयर (बायोमीट्रिक डिवाइस, प्रिंटर) प्रदान करने के लिए किए गए उपायों तथा डिजिटल अंतराल को पाटने को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी:- भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) और नाबार्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन  निष्पादित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत नेट का उपयोग करके दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों सहित पैक्स तक उच्च गति की ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करना है।.
2. पैक्स के लिए हार्डवेयर (बायोमीट्रिक उपकरण, प्रिंटर):- अब तक 65,020 पैक्स को हार्डवेयर (कंप्यूटर सिस्टम, वेबकैम, वीपीएन डिवाइस, प्रिंटर, बायोमीट्रिक डिवाइस) प्रदान किया गया है, जिसमें अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्यों में 3864 पैक्स शामिल हैं।

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों  के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित किया गया है । सहकारी समितियों का डेटा, राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) में एकत्र, प्रविष्ट और अद्यतन किया जाता है । इसके अलावा, स्वचालित डेटा अपडेट, सिंक्रोनाइज़ेशन और कुशल सूचना प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, एनसीडी पोर्टल को एपीआई के माध्यम से सभी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक(आरसीएसएस) के पोर्टलों के साथ एकीकृत किया जा रहा है । दिनांक 01.03.2026 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, मिजोरम राज्यों और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) पोर्टल के साथ एकीकरण पूरा कर लिया है।

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संलग्नक-‘क’

पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना की स्थिति दिनांक 10 मार्च, 2026 तक

क्रम सं.	राज्य	अनुमोदित पैक्स	ईआरपी पर ऑनबोर्ड किए गए
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	46	46
	आंध्र प्रदेश	2,037	2,021
	अरुणाचल प्रदेश	139	14
	असम	850	580
	बिहार	4,495	4,481
	छत्तीसगढ़	2,028	2,028
	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	9	4
	गोवा	86	53
	गुजरात	6,216	5,750
	हरियाणा	710	695
	हिमाचल प्रदेश	1,885	1,472
	जम्मू और कश्मीर	708	537
	झारखंड	2,797	1,493
	कर्नाटक	5,894	4,555
	लद्दाख	10	10
	मध्य प्रदेश	5,455	4,536
	महाराष्ट्र	12,178	12,036
	मणिपुर	308	205
	मेघालय	330	23
	मिजोरम	99	25
	नागालैंड	231	114
	ओडिशा	4,240	0
	पुडुचेरी	45	44
	पंजाब	3,482	2,682
	राजस्थान	8,525	6,445
	सिक्किम	131	107
	तमिलनाडु	4,561	4,513
	त्रिपुरा	475	268
	उत्तर प्रदेश	6,257	3,076
	उत्तराखंड	1,216	669
	पश्चिम बंगाल	4,187	3,384
	कुल	79,630	61,866

 

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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AK/AP

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