नवी दिल्‍ली, 23 मार्च 2026

 

केंद्रीय आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री दुर्गादास उईके यांनी आज लोकसभेत माहिती दिली की, महाराष्ट्र राज्याच्या निकषांनुसार, बीड जिल्हा हा 'आदिवासी उप-योजना' (टीएसपी) क्षेत्राबाहेर येतो; म्हणूनच या जिल्ह्याचे वर्गीकरण 'ओटीएसपी' (आदिवासी उप-योजनेबाहेरील) जिल्हा म्हणून करण्यात आले आहे. ही बाब लक्षात घेता, या जिल्ह्यामध्ये समुदाय विकास किंवा पायाभूत सुविधांवर आधारित आदिवासी योजनांची अंमलबजावणी केली जात नाही. तथापि, आदिवासी लोकांसाठीच्या 'वैयक्तिक लाभार्थी-केंद्रित' योजनांची अंमलबजावणी मात्र जिल्हा वार्षिक योजना, राज्य योजना आणि केंद्रीय योजनांतर्गत केली जाते.

या योजनांच्या अंमलबजावणीवर संबंधित प्रकल्प कार्यालयाद्वारे देखरेख ठेवली जाते. अभिप्रेत असलेल्या आदिवासी लाभार्थ्यांपर्यंतच योजनांचे लाभ पोहोचतील, याची खात्री करण्यासाठी लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पडताळणी करण्याकरिता 'आदिवासी निरीक्षकां'ची नियुक्ती केली जाते. प्रत्यक्ष स्थळपडताळणी केल्यानंतर लाभ खरोखरच पात्र लाभार्थ्यांना प्राप्त झाले आहेत याची पुष्टी करून हे निरीक्षक आपले अहवाल प्रकल्प कार्यालयाकडे सादर करतात.

शिवाय, बीड जिल्ह्यातील आदिवासी समुदायांकडून या योजनांतर्गत लाभ न मिळाल्याबद्दल कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. लाभांचे योग्य वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी प्रकल्प कार्यालय सरकारने अधिकृत केलेल्या संस्थांमार्फत योजनांच्या परिणामांचा आढावा देखील घेते.

शिक्षण, आरोग्यसेवा, पिण्याचे पाणी, रस्ते आणि रोजगार यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी प्रकल्प कार्यालय 'ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती विकास कार्यक्रमा'अंतर्गत विविध समुदाय विकास योजनांची अंमलबजावणी करते.

शिवाय, शासनाने अलीकडेच 'धरतीआबा आदिवासी ग्राम विकास योजना' सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, केंद्र शासनाने 'अंत्योदय योजने'मध्ये समाविष्ट असलेल्या आदिवासी गावांची, त्यांच्या विशेष विकासासाठी निवड केली आहे. विहित निकषांनुसार या योजनेखाली बीड जिल्ह्यामध्ये वडवणी तालुक्यातील दोन गावांची—म्हणजेच निमगाव खालवाड आणि कुप्पी—यांची निवड करण्यात आली आहे.

c) सरकार 'न्यूक्लियस बजेट योजने'द्वारे आदिवासी समाजातील बेरोजगार तरुणांसाठी कौशल्य विकास योजना राबवत आहे. या अंतर्गत प्लंबर, दुचाकी गॅरेज मेकॅनिक, सुरक्षा रक्षक, छायाचित्रण, संगणक चालक आणि मॉल्ससाठी सेल्समन अशा विविध क्षेत्रांतील प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. तसेच, उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्यासाठी पिठाची गिरणी, पल्व्हरायझर, मंडप सजावटीचे साहित्य, ज्युसर मशीन, कटलरीचे दुकान इत्यादी पुरवठा करणाऱ्या विविध योजनाही राबवल्या जात आहेत.

 

* * *

सुषमा काणे/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2243885) आगंतुक पटल : 73