अर्थ मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प 2025-26 च्या अनुषंगाने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग उत्पादकांना आणि निर्यातदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी योजनेत केले बदल

Posted On: 21 MAR 2026 5:30PM by PIB Mumbai

 

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी योजना (एमसीजीएस-एमएसएमई) जानेवारी 2025 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना उपकरणे/यंत्रसामग्री खरेदीसाठी मंजूर केलेल्या 100 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्ज सुविधेसाठी, सदस्य कर्जदाता संस्थांना नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारे 60% हमी संरक्षण प्रदान केले जाते.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि कर्जदाता संस्थांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे, यात काही बदल करण्यात आले आहेत.

विद्यमान “एमसीजीएस-एमएसएमई ” योजनेतील बदल:

आगाऊ योगदान: कर्ज खात्याची कामगिरी समाधानकारक आढळल्यास  5% आगाऊ योगदान परत केले जाईल आणि चौथ्या वर्षापासून पुढे प्रत्येक वर्षी 1% परतफेड केली जाईल.

पात्रता: सेवा क्षेत्रातील एमएसएमईंचा देखील या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

यंत्रसामग्री / उपकरणांसाठी किमान प्रकल्प खर्च: उपकरणे/यंत्रसामग्रीची किंमत प्रकल्प खर्चाच्या 60% पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. (पूर्वी 75%होते).

हमी कालावधी: हमी 10 वर्षांनंतर संपुष्टात येईल.

निर्यातदारांसाठी योजनेत विशेष तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत:

पात्र निर्यातदार: नफा कमावणाऱ्या कंपन्या, ज्यांनी मागील 3 आर्थिक वर्षांपैकी प्रत्येक वर्षात त्यांच्या विक्री उलाढालीच्या किमान 25% निर्यात केली आहे आणि काही निर्यातीतून रक्कम मिळण्याच्या विशिष्ट अटींची पूर्तता करतात.

हमी दिलेली कर्जाची रक्कम: 20 कोटी रुपये

अग्रिम योगदान: कर्जाच्या रकमेच्या 2% (कमाल 40 लाख रुपये); हमी कालावधीच्या चौथ्या आणि पाचव्या वर्षी प्रत्येकी 1 % परतफेड करण्यायोग्य.

हमी व्याप्ती: थकीत रकमेच्या 75%

हमी शुल्क: पहिल्या वर्षी : शून्य; त्यानंतर, दरवर्षी: थकित कर्जाच्या  0.50%

सुधारित योजनेचा तपशील www.ncgtc.in (NCGTC संकेतस्थळ) येथे उपलब्ध आहे.

प्रमुख प्रभाव

भारताच्या जीडीपीमध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाचे योगदान सुमारे 30% आणि निर्यातीमध्ये 45% पेक्षा अधिक आहे, तसेच हे उद्योग 35 कोटींपेक्षा जास्त कामगारांना रोजगार देतात. “विकसित भारत 2047” चे ध्येय  साध्य करण्यासाठी मजबूत, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक आणि शाश्वत एमएसएमई आवश्यक आहेत. एमसीजीएस-एमएसएमई योजनेतील सुधारणांमुळे निर्यातदार एमएसएमईसह, एमएसएमईना संयंत्रे आणि मशिनरी/उपकरणे खरेदी करण्यासाठी वाढीव कर्जाची उपलब्धता पूर्ण करण्यास मदत होईल आणि भारतातील उत्पादन व निर्यात क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

***

माधुरी पांगे/सुषमा काणे/परशुराम कोर

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(Release ID: 2243456) अभ्यागत कक्ष : 19