नवी दिल्‍ली, 20 मार्च 2026

 

केंद्रीय ऊर्जा  आणि नवीन  आणि  नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक यांनी आज नवी दिल्ली येथे आयोजित 'भारत विद्युत शिखर परिषद 2026' दरम्यान वीज वितरण कंपन्यांच्या व्यवहार्यतेशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'मंत्रिगटा'च्या सहाव्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले.

उत्तर प्रदेशचे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, मध्य प्रदेशचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंग तोमर, राजस्थानचे ऊर्जा राज्यमंत्री हिरालाल नागर आणि महाराष्ट्राच्या ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर या बैठकीला उपस्थित होत्या.

नाईक यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात सदस्य राज्यांच्या ऊर्जा मंत्र्यांचे स्वागत केले. त्यांनी नमूद केले की, एटी अँड सी मधील तोटा आणि एसीएस-एआरआर मधील तफावत यात घसरण झाली असून,  भारतातील वीज वितरण कंपन्यांनी प्रथमच क्षेत्रव्यापी नफा कमावला आहे. त्यांनी नमूद केले की, आतापर्यंत मिळवलेली प्रगती उल्लेखनीय असली तरी, अजूनही स्थिती  नाजूक  आहे आणि कंपन्या  आणि प्रदेशांमध्ये असमान वितरण  होत  आहे. अलीकडे सुधारणा झाली असली, तरी अंदाजे निम्म्या वितरण कंपन्या तोट्यात आहेत, त्यामुळे हे क्षेत्र मोठ्या कर्जाच्या आणि वारंवार होणाऱ्या मोठ्या संचित तोट्याच्या ओझ्याखाली दबले आहे. अलीकडील प्रगती दर्शवते की आपण अखेरीस योग्य मार्गावर आहोत, परंतु ती हे देखील अधोरेखित करते की एका खऱ्या अर्थाने निरोगी ऊर्जा क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या स्थितीपासून आपण अजूनही खूप दूर आहोत.

नाईक म्हणाले की, खऱ्या अर्थाने व्यवहार्य ऊर्जा क्षेत्र सुरक्षित करण्यासाठी सुधारणा या तीन स्तंभांवर आधारित असल्या पाहिजेत. पहिला स्तंभ नियामक शिस्त आहे, दुसरा स्तंभ निर्णायक सरकारी कृती आहे आणि तिसरा स्तंभ उपयुक्ततेवर आधारित उत्कृष्टता आहे. त्यांनी यावर जोर दिला की, आर्थिक व्यवहार्यता ही ऐच्छिक नसून ऊर्जा क्षेत्रासाठी पायाभूत आहे. त्याशिवाय भारताचे ऊर्जा संक्रमण तसेच 'विकसित भारत'ची संकल्पना साकार होणे खूप कठीण होईल. मंत्र्यांनी राज्यांना या सुधारणांविषयी  दृढ आणि  कालबद्ध वचनबद्धता दाखवण्याचे आवाहन केले आणि वितरण क्षेत्राची व्यवहार्यता म्हणजे केवळ एक केंद्रीय योजना न ठेवता एक सामायिक राष्ट्रीय मोहीम बनवण्यास सांगितले.

बैठकीदरम्यान यावर विचारविनिमय करण्यात आला की, राज्यांनी मंत्रिगटाच्या शिफारशींना व्यापक पाठिंबा दिला तर, ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांच्या पुढील टप्प्याच्या दिशेने आगेकूच करण्याची सामायिक इच्छा दिसून येईल. राज्यांनी केंद्र सरकारला विनंती केली की, खर्च-प्रतिबिंबित दरांसाठी करावेत किंवा नियामकांना बंधनकारक असलेल्या स्पष्ट धोरणात्मक नियमांसाठी आदेश जारी करावेत जेणेकरून वेळेवर आणि खर्चावर आधारित दरनिश्चिती होऊ शकेल. राज्यांनी वितरण कंपन्यांच्या (डिसकाॅम) कर्ज पुनर्रचनेसाठी केंद्रीय पाठिंब्याची मागणी केली, जी सुधारणांशी जोडलेली असेल.

 

* * *

सुवर्णा बेडेकर/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2243189) अभ्यागत कक्ष : 13