वर्ष 2024-25 में देश में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 3.1 प्रतिशत थी।

परमाणु ऊर्जा में वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता (आरएपीएस-1 को छोड़कर) को 2031-32 तक लगभग 22 गीगावाट और 2047 तक क्रमिक रूप से 100 गीगावाट तक बढ़ाकर इसमें उल्लेखनीय वृद्धि करने का प्रस्ताव है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को 2047 तक प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। इस रोडमैप के अनुसार, वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता (आरएपीएस-1 को छोड़कर) विभिन्न चरणों में चल रही परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूरा होने पर 2031-32 तक लगभग 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। एनपीसीआईएल द्वारा 2032 के बाद स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) और लाइट वाटर रिएक्टर (एलडब्ल्यूआर) सहित 32 गीगावाट की अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिससे 2047 तक कुल क्षमता लगभग 54 गीगावाट हो जाएगी। रोडमैप के अनुसार, शेष 46 गीगावाट क्षमता अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (केंद्र और राज्य), राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र और विभिन्न व्यावसायिक मॉडलों में संयुक्त उद्यमों द्वारा स्थापित की जाएगी, जिसमें विभिन्न प्रौद्योगिकियों के रिएक्टर शामिल होंगे। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन की पूर्ति के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु शांति अधिनियम भी लागू किया है।

भाविनी कंपनी वर्तमान में तमिलनाडु के कल्पक्कम में 500 मेगावाट क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) परियोजना को चालू करने का कार्य कर रही है। सरकार ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में एफबीआर 1 और 2 की दो इकाइयों के लिए पूर्व-परियोजना गतिविधियों को पूरा करने की मंजूरी दे दी है। पीएफबीआर के प्रथम चरण में पहुंचने पर, एफबीआर 1 और 2 परियोजनाओं के लिए वित्तीय मंजूरी हेतु सरकार से संपर्क किया जाएगा।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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