ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਐੱਫਆਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਰਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ – ਬੈਂਕ ਰਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਮਐੱਫਆਈ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

• ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ 25.02.2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 57.78 ਕਰੋੜ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,94,702 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 32.21 ਕਰੋੜ (55.8%) ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 45.17 ਕਰੋੜ (78.2%) ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ ਖਾਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ;

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੇਜੇਬੀਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ 26.88 ਕਰੋੜ ਸੰਚਿਤ ਨਾਮਾਂਕਣ (25.02.2026 ਤੱਕ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ;

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਸਬੀਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ 57.11 ਕਰੋੜ ਸੰਚਿਤ ਨਾਮਾਂਕਣ (25.02.2026 ਤੱਕ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਤ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ;

• ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਪੀਵਾਈ) ਅਧੀਨ 8.84 ਕਰੋੜ ਸੰਚਿਤ ਨਾਮਾਂਕਣ (25.02.2026 ਤੱਕ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ;

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸੂਖਮ/ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮਾਨਤ-ਮੁਕਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ (27.02.2026 ਤੱਕ) 57.26 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ;

• ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ (ਐੱਸਯੂਪੀਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ (31.03.2025 ਤੱਕ) 62,790 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 2.75 ਲੱਖ ਸੰਚਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਨ-ਧਨ ਆਧਾਰ ਮੋਬਾਈਲ (ਜੇਏਐੱਮ) ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

 

ਐੱਨਬੀ/ਏਡੀ

(Release ID: 2241859) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 5