राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन ‘‘भारत में अपराध’’ में अपराध से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2023 की है। एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 2021 से 2023 की अवधि के दौरान साइबर अपराधों (जिनमें संचार उपकरणों को माध्यम/लक्ष्य के रूप में उपयोग किया गया है) के अंतर्गत दर्ज मामलों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

अत्याधुनिक राष्ट्रीय डिजिटल जांच सहायता केंद्र (पूर्व में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक (जांच) प्रयोगशाला {एनसीएफएल(आई)}) की स्थापना, सूचना एवं बाल विकास आयोग (I4सी) के अंतर्गत, नई दिल्ली (18.02.2019 को) और असम (29.08.2025 को) में की गई है। इसका उद्देश्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक चरण में साइबर फोरेंसिक सहायता प्रदान करना है। साक्ष्य जुटाने के उद्देश्य से, महिला एवं बाल अपराध रोकथाम योजना के अंतर्गत वर्ष 2018 में हैदराबाद में एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (साक्ष्य) की स्थापना की गई है।

वर्तमान में, साइबर अपराध मामलों की जांच में सहायता के लिए देश भर में सात केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं और 27 राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। 2014 से पहले इन सात केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल) में से चंडीगढ़, हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता में स्थित चार सीएफएसएल में डिजिटल फोरेंसिक केंद्र उपलब्ध थे। 2014 के बाद, पुणे, भोपाल और कामरूप में तीन नई सीएफएसएल (डिजिटल फोरेंसिक डिवीजन सहित) स्थापित की गई हैं। 2014 से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डिजिटल फोरेंसिक केंद्रों से संबंधित डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

राज्य के एफएसएल में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निर्भया वित्त पोषित योजना के तहत 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान की गई है। इन 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यवार सूची और डीएनए एवं साइबर फोरेंसिक विभागों के लिए वर्षवार जारी की गई राशि अनुलग्नक-II में दी गई है।

गृह मंत्रालय ने ‘महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)’ योजना के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 116.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। अब तक मध्य प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा महाराष्ट्र सहित 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की जा चुकी हैं।

                                           अनुलग्नक-I

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार साइबर अपराधों के अंतर्गत वर्ष 2021-2023 के दौरान दर्ज किए गए मामले

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2021	2022	2023
1.	आंध्र प्रदेश	1875	2341	2341
2.	अरुणाचल प्रदेश	47	14	24
3.	असम	4846	1733	909
4.	बिहार	1413	1621	4450
5.	छत्तीसगढ	352	439	473
6.	गोवा	36	90	86
7.	गुजरात	1536	1417	1995
8.	हरियाणा	622	681	751
9.	हिमाचल प्रदेश	70	77	127
10.	झारखंड	953	967	1079
11.	कर्नाटक	8136	12556	21889
12.	केरल	626	773	3295
13.	मध्य प्रदेश	589	826	685
14.	महाराष्ट्र	5562	8249	8103
15.	मणिपुर	67	18	3
16.	मेघालय	107	75	64
17.	मिजोरम	30	1	31
18.	नगालैंड	8	4	2
19.	ओडिशा	2037	1983	2348
20.	पंजाब	551	697	511
21.	राजस्थान	1504	1833	2435
22.	सिक्किम	0	26	12
23.	तमिलनाडु	1076	2082	4121
24.	तेलंगाना	10303	15297	18236
25.	त्रिपुरा	24	30	36
26.	उत्तर प्रदेश	8829	10117	10794
27.	उत्तराखंड	718	559	494
28.	पश्चिम बंगाल	513	401	309
	कुल राज्य	52430	64907	85603
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	28	47
30.	चंडीगढ़	15	27	23
31.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	5	5	6
32.	दिल्ली	356	685	407
33.	जम्मू - कश्मीर	154	173	185
34.	लद्दाख	5	3	1
35.	लक्षद्वीप	1	1	1
36.	पुडुचेरी	0	64	147
	कुल केंद्र शासित प्रदेश	544	986	817
	कुल (पूरे भारत में)	52974	65893	86420

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित ‘भारत में अपराध’

                                              अनुलग्नक-II

उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जिन्हें राज्य एफएसएल में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निर्भया वित्त पोषित योजना के तहत साइबर फोरेंसिक के लिए सहायता प्रदान की गई है।

क्रम सं.	राज्य	पिछले तीन वर्षों में कुल जारी राशि, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक   (करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2018-19 से अब तक कुल जारी राशि (करोड़ में)   (करोड़ में)	जीएफआर फॉर्म 12-सी में यूसी द्वारा प्राप्त राशि
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.865	0.865	0
2.	असम	1.125	1.125	0
3.	छत्तीसगढ़	2.183	3.683	3,51,59,931
4.	गुजरात*	0.6075	1.8225	1,15,57,661
5.	हिमाचल प्रदेश*	0	7.29	7,29,00,000
6.	झारखण्ड*	1.6625	4.9875	3,26,79,489
7.	कर्नाटक*	0	13.96	0
8.	केरल	1.625	6.455	4,82,93,502
9.	मेघालय	1.7715	1.9365	1,77,15,000
10.	मिजोरम*	0	4.19	4,19,00,000
11.	नगालैंड*	2.725	5.45	5,45,00,000
12.	ओडिशा*	3.1425	9.4275	9,30,60,819
13.	पंजाब*	0	7.98	3,99,00,000
14.	राजस्थान*	0	6.28	6,27,96,750
15.	तेलंगाना	2.98	2.98	1,76,49,403
16.	त्रिपुरा*	0	2.11	2,11,00,000
17.	उत्तर प्रदेश*	0	7.75	7,06,81,508
18.	उत्तराखंड	2.48	2.48	2,48,00,000
19.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.18	2.28	1,59,68,474
20.	पुडुचेरी*	3.395	6.9	6,05,33,389

*वित्त वर्ष 2018-19 से इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि जारी की जा चुकी है।

यह जानकारी गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

 

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पीके/केसी/एसएस

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