पीएम ई-बस सेवा–पीएसएम योजना 28.10.2024 को अधिसूचित की गई थी। इसके कार्यान्वयन की प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है:

1. योजना के दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) प्रकाशित किए जा चुके हैं।
2. 12.03.2026 की स्थिति के अनुसार, 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भारतीय रिजर्व बैंक को डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (डीडीएम) जमा कर दिया है।
3. 28.02.2026 तक, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत 6,228 बसों की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा 4,720 बसों के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए जा चुके हैं।
4. PM E-DRIVE योजना के तहत 10,900 बसों की निविदाएं पूरी हो चुकी हैं और 2,900 बसों के लिए प्रक्रिया जारी है।
5. वित्त वर्ष 2025-26 में पीएसएम फंड स्थापित करने के लिए पहली किस्त के रूप में सीईएसएल को 500 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
6. पीएम ई-बस सेवा योजना और पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत स्वीकृत बसों की सूची अनुबंध-1 में दी गई है।

योजना के तहत दिसंबर 2025 तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रस्तावों (बिहाइंड-द-मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर) के लिए स्वीकृत और खर्च की गई कुल राशि क्रमशः 1254.38 करोड़ रुपये और 483.70 करोड़ रुपये है। राज्यवार स्वीकृत राशि का विस्तृत विवरण अनुबंध-2 में दिया गया है।

बसों की डिप्लॉयमेंट की समय-सीमा अलग-अलग निविदाओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। हालांकि, आमतौर पर सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण और ओईएम के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने की तारीख से बसों की तैनाती के लिए दो (2) वर्ष की समय-सीमा मानी जाती है। पीएसएम योजना के तहत तैनात की गई प्रत्येक बस के लिए 12 वर्षों की अवधि तक भुगतान सुरक्षा कवरेज प्रदान किया जाता है।

यह योजना राज्य को वितरित की गई राशि को लागू विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) के साथ चुकाने के लिए 90 दिनों की समय-सीमा प्रदान करती है, जिससे भुगतान सुरक्षा (पीएसएम) योजना के तहत राज्य परिवहन उपक्रमों की वित्तीय स्थिरता और सुदृढ़ होती है।

अनुबंध-I देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।

अनुबंध-II देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।

यह जानकारी आज लोकसभा में भारी उद्योग राज्य मंत्री, श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा द्वारा एक लिखित उत्तर में दी गई।

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पीके/केसी/डीवी

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