भारी उद्योग मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

पीएम-ईबस सेवा – भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना

प्रविष्टि तिथि: 17 MAR 2026 4:50PM by PIB Delhi

पीएम ई-बस सेवा - भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना 28 अक्टूबर 2024 को अधिसूचित की गई थी। कार्यान्वयन की प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है:

  1. योजना के दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) प्रकाशित कर दी गई हैं।
  2. दिनांक 12 मार्च 2026 तक 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भारतीय रिजर्व बैंक को प्रत्यक्ष ऋण जनादेश (डीडीएम) प्रस्तुत कर दिया है।
  3. 28 फरवरी 2026 तक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पीएम-ईबस सेवा योजना के अंतर्गत 6,228 बसों के लिए निविदाएं संपन्न हो चुकी थीं। सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा 4720 बसों के लिए अनुबंध पत्र जारी किए जा चुके हैं।
  4. पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 10,900 बसों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 2,900 बसों के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है।
  5. वित्त वर्ष 2025-26 में पीएसएम फंड की स्थापना के लिए सीईएसएल को पहली किश्त में 500 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

झांसी और ललितपुर शहरों में पीएम-ईबस सेवा योजना के अंतर्गत ई-बसों के आवंटन के लिए राज्य प्राधिकरण से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

आवंटित ई-बसों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) इस योजना के लिए केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करती है और इलेक्ट्रिक बस ऑपरेटरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समर्पित भुगतान सुरक्षा कोष का प्रबंधन करती है। सीईएसएल  रियायत समझौतों (सीए) और योजना दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान दावों की समीक्षा और सत्यापन करती है। सीईएसएल निधि वितरण के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को विकसित करने और सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर ई-बस संचालन को एकीकृत करने के लिए भी जिम्मेदार है।

कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) रियायत समझौतों और योजना दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान दावों की समीक्षा और सत्यापन करती है। सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों सार्वजनिक परिहवन प्राधिकरण (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक होने की स्थिति में, सीईएसएल भुगतान सुरक्षा निधि से स्वीकृत राशि ऑपरेटर के एस्क्रो खाते में वितरित कर सकती है और बाद में निर्धारित समय सीमा के अंदर संबंधित राज्य/प्राधिकरण से लागू अधिभार सहित वसूली कर सकती है। यदि पीटीए 90 दिनों के अंदर विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) सहित वितरित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो एमएचआई रिजर्व बैंक से प्रत्यक्ष डेबिट आदेश (डीडीएम) लागू करने का अनुरोध करेगी। रिजर्व बैंक राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के खाते से राशि डेबिट करेगी और लागू विलंब भुगतान अधिभार सहित योजना निधि में राशि क्रेडिट करेगी।

भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना के अंतर्गत तैनात प्रत्येक बस के लिए 12 वर्षों तक भुगतान सुरक्षा कवरेज प्रदान किया जाता है। आमतौर पर, बसों की तैनाती की समयसीमा सार्वजन‍िक परिवहन प्राधिकरण और मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के बीच रियायत समझौतों (सीए) पर हस्ताक्षर करने की तारीख से दो (2) वर्ष मानी जाती है।

12 मार्च 2026 तक, 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भारतीय रिज़र्व बैंक को डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (डीडीएम) जमा कर दिया है, जिन्होंने या तो भारी उद्योग मंत्रालय की पीएम ई-ड्राइव योजना या आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पीएम ई-बससेवा योजना में भाग लिया है। चूंकि बसें अभी तैनाती के चरण में हैं, इसलिए आज तक सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा किसी भी भुगतान चूक की सूचना नहीं दी गई है और भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना के तहत कोई दावा संसाधित नहीं किया गया है।

भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

अनुलग्नक

क्रमांक

राज्य

शहर

स्वीकृत बसें

1

गुजरात

सूरत

600

अहमदाबाद

1,200

2

कर्नाटक

बेंगलुरु

4,500

3

महाराष्ट्र

मुंबई

1,500

पुणे

1,000

4

तेलंगाना

हैदराबाद

2,200

5

दिल्ली

दिल्ली

2,800

कुल (पीएम ई-ड्राइव)

13,800

क्र.सं.

राज्य

शहर

स्वीकृत बसें

1

आंध्र प्रदेश

अमरावती

50

2

अनंतपुर

50

3

गुंटूर

100

4

कडपा

50

5

काकीनाडा

50

6

कुरनूल

50

7

नेल्लोर

100

8

राजमुंद्री

50

9

तिरुपति

350

10

विजयवाड़ा

100

11

विशाखापत्तनम

100

12

गुजरात

भावनगर

100

13

गांधीधाम

50

14

नवसारी

50

15

गांधीनगर

100

16

जामनगर

50

17

जूनागढ़

50

18

राजकोट

100

19

वडोदरा

250

20

मध्य प्रदेश

भोपाल

195

21

इंदौर

270

22

जबलपुर

200

23

सागर

32

24

ग्वालियर

100

25

सतना

20

26

देवास

55

27

उज्जैन

100

28

महाराष्ट्र

अहिल्यानगर

40

29

अकोला

50

30

अमरावती

50

31

छत्रपति संभाजीनगर

100

32

भिवंडी

100

33

चंद्रपुर

50

34

धुले

28

35

इचलकरंजी

25

36

जलगांव

50

37

कल्याणडोम्बिवली

100

38

कोल्हापुर

100

39

लातूर

50

40

मीरा भैंदर

100

41

नागपुर

150

42

नासिक

100

43

सांगली

50

44

सोलापुर

100

45

थाइन

100

46

उल्हासनगर

100

47

वसई विरार शहर

100

48

मालेगांव

26

49

प्रभाणी

40

50

मेघालय

शिलांग

55

51

ओडिशा

संबलपुर

50

52

बेरहामपुर

50

53

भुवनेश्वर

100

54

राउरकेला

100

55

कटक

100

56

पुदुचेरी

पुदुचेरी

75

57

राजस्थान

अजमेर

100

58

अलवर

100

59

भीलवाड़ा

50

60

बीकानेर

125

61

जयपुर

450

62

जोधपुर

125

63

कोटा

100

64

उदयपुर

50

65

शिखर

50

66

उत्तराखंड

देहरादून

100

67

हरिद्वार

37

68

असम

गुवाहाटी

100

69

चंडीगढ़

चंडीगढ़

428

70

हरियाणा

गुरुग्राम

100

71

फरीदाबाद

100

72

हिसार

50

73

करनाल

50

74

पानीपत

50

75

रोहतक

50

76

यमुना नगर

50

77

बिहार

भागलपुर

50

78

दरभंगा

50

79

गया

50

80

मुजफ्फरपुर

50

81

पटना

150

82

पूर्णिया

50

83

अरुणाचल प्रदेश

ईटानगर

50

84

गोवा

पणजी

50

85

हिमाचल प्रदेश

शिमला

25

86

धर्मशाला

25

87

छत्तीसगढ़

दुर्ग

50

88

रायपुर

100

89

कोरबा

40

90

बिलासपुर

50

91

कर्नाटक

बेलगागावी

100

92

बेल्लारी

50

93

दावनगेरे

50

94

धारवाड़

100

95

कलाबुरागी

100

96

मंगलुरु

100

97

मैसूर

100

98

शिमोगा

50

99

तुमकुरु

50

100

विजयपुरा

50

101

पंजाब

अमृतसर

100

102

लुधियाना

100

103

पटियाला

50

104

जालंधर

97

105

साहिबजादा अजीत सिंह नगर

100

106

केरल

केरल

293

107

तेलंगाना

निजामाबाद

51

108

वारंगल

100

109

मणिपुर

इम्फाल

50

110

अंडमान और निकोबार

अंडमान और निकोबार

45

111

जम्मू और कश्मीर

श्रीनगर

100

112

जम्मू

100

113

लद्दाख

लद्दाख

48

114

दादरा, नगर हवेली, दमन और दीव

दादरा, नगर हवेली, दमन और दीव

50

कुल (पीएम-ईबससेवा)

10,000

कुल योजना बसें (क+ख)

23,800

 

***

पीके/केसी/एचएन/एम


(रिलीज़ आईडी: 2241392) आगंतुक पटल : 55
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English