ਜ਼ਮੀਨ' ਅਤੇ 'ਬਸਤੀਕਰਣ' ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ (MoHUA) 25 ਜੂਨ, 2015 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਸ਼ਹਿਰੀ (PMAY-U) ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

PMAY-U ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoHUA) ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ PMAY-U 2.0 'ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ' ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚਾਰ ਵਰਟੀਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਾਣ (BLC), ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (AHP), ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ARH) ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ (ISS) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ISS ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ  ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਨਾ ਬਾਲਗ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਲਈ 1.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ 4% ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ MoHUA ਨੇ PMAY-U ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ (ARHCs) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ। ARHCs ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, PMAY-U 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ (ARH) ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਰਟੀਕਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ARH ਵਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਛਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 125.15 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ PMAY-U 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ 13.67 ਲੱਖ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 116.57 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 97.30 ਲੱਖ ਮਕਾਨ 2 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਖਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਸਕੇ/ਸ਼ੀਨਮ ਜੈਨ