केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि वर्ष 2023 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2.51 बिलियन तक पहुंच गई, जो महामारी उपरांत मजबूत आर्थिक सुधार का संकेत देता है। वर्ष 2024 में विदेशी पर्यटकों की संख्या 9.95 मिलियन तक पहुंच गई। विस्तृत जानकारी संलग्नक में प्रस्‍तुत है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण-पीएलएफएस के अनुमानों के अनुसार , वर्ष 2023-24 के दौरान पर्यटन क्षेत्र में कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार 84.63 मिलियन (8.46 करोड़) रहा। वर्ष 2023-24 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन की कुल अनुमानित हिस्सेदारी (अनंतिम) 5.22 प्रतिशत रही।

पर्यटकों की सुरक्षा राज्य का विषय है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था  मजबूत करने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना हेतु सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों प्रशासनों के साथ लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों ने पर्यटन पुलिस की तैनाती की है।

पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्भया निधि के अंतर्गत 'महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल' योजना का लाभ उठाने को कहता रहा है। इसका उपयोग विशेष रूप से महिला पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार के लिए तैयार परियोजनाओं में हो सकता है।

पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन विभाग सहित सभी हितधारकों के साथ  सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन के लिए आचार संहिता को अपनाया है। यह पर्यटन गतिविधियां प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देशों का एक संग्रह है, जिसे लागू कर पर्यटकों और स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के सम्मान, सुरक्षा और शोषण मुक्‍त बुनियादी अधिकारों का सम्मान हो सके।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से  पूरे देश में साहसिक पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और मानकीकृत ढांचा स्थापित करने हेतु मॉडल एडवेंचर सुरक्षा दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इन्‍हें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा नियम के तौर पर अपनाने और उन्हें अद्यतन करने के लिए भेजा गया है।

पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए प्रभावी और पर्याप्त सम्‍पर्क मार्ग महत्वपूर्ण है। पर्यटन मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय के साथ मिलकर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों और अल्‍प ज्ञात/नए पर्यटन स्थलों तक हवाई सम्‍पर्क में सुधार के लिए काम कर रहा है, जिनमें अपार संभावनाएं हैं। मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय की क्षेत्रीय सम्‍पर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (RCS-UDAN) के तहत तालमेल स्थापित करते हुए इस उद्देश्य के लिए 53 चिन्हित पर्यटन मार्गों के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि राशि प्रदान कर रहा है।

पर्यटन मंत्रालय ने अधिक पारदर्शिता, उत्‍तरदायित्‍व और बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आवास इकाइयों के वर्गीकरण और पर्यटन सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए आवेदन प्राप्त करने, प्रक्रियात्‍मक संचालन और अनुमोदन प्रदान करने की ऑनलाइन प्रणाली आरंभ की है। आवेदन राष्ट्रीय एकीकृत आतिथ्य उद्योग डेटाबेस (NIDHI+) के पोर्टल,   nidhi.tourism.gov.in पर जमा किए जा सकते हैं। इस ऑनलाइन प्रक्रिया को पेमेंट गेटवे से भी जोड़ा गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन उद्योग के तीन प्रमुख क्षेत्रों, टूर ऑपरेटर, आवास और समुद्र तटों, बैकवाटर, झीलों और नदियों के लिए भारत के व्यापक सतत पर्यटन मानदंड (एसटीसीआई) आरंभ किया है। हितधारकों ने इन मानदंडों को लागू किया है।

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पीके/केसी/एकेवी/जीआरएस

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