सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 कर दिया है और संशोधित अनुमान 27 फरवरी 2026 को जारी किए गए हैं। संशोधित जी डी पी श्रृंखला (2022-23 पर आधारित) में नए डेटा स्रोतों को शामिल करने, नवीनतम वर्गीकरणों के उपयोग और अंतरराष्ट्रीय सिफारिशों के अनुसार कार्यप्रणाली और अवधारणात्मक सुधारों के कारण सुधार हुआ है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की नई श्रृंखला का आधार वर्ष 2022-23 निर्धारित किया गया है। यह अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए तैयार की गई है। इसमें उद्योगों और उत्पादों की व्यापक श्रेणी को शामिल किया गया है, साथ ही नवीनतम और अधिक विस्तृत आंकड़ों से प्राप्त अद्यतन भार भी शामिल हैं। इन सुधारों से औद्योगिक विकास के मापन की सटीकता बढ़ेगी और सूचकांक वर्तमान औद्योगिक गतिविधि का बेहतर प्रतिनिधित्व करेगा।

आधार अद्यतन प्रक्रिया के अंतर्गत, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) 2024 श्रृंखला में मूल्य डेटा संग्रहण के लिए कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग (सीएपीआई) को शामिल किया गया है। सीएपीआई के अंतर्गत अंतर्निहित सत्यापन जांच, मानकीकृत वस्तु विनिर्देशों और वास्तविक समय निगरानी क्षमताओं वाले हैंडहेल्ड उपकरणों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से मूल्य डेटा एकत्र किया जाता है। सीएपीआई में परिवर्तन से डेटा की गुणवत्ता, समयबद्धता और अनुमानों की निरंतरता में सुधार होता है। इससे मुद्रास्फीति मापन और नीतिगत समर्थन को मजबूती मिलती है।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) प्रणाली के आधुनिकीकरण से मुद्रास्फीति विश्लेषण और नीति निर्माण में उपयोग किए जाने वाले मूल्य आंकड़ों की गुणवत्ता, समयबद्धता और विश्वसनीयता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। डेटा संग्रह में दक्षता बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन डेटा ट्रांसमिशन तंत्र विकसित किया गया है। यह प्रणाली मूल्य आंकड़ों को वास्तविक समय में प्रस्तुत करने और उनकी निगरानी करने के साथ-साथ विस्तृत जांच और सत्यापन को सक्षम बनाती है।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संकलन में आर्थिक गतिविधियों के नवीनतम वर्गीकरण अर्थात् राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी)-2025 का उपयोग किया गया है। इसमें सेवा क्षेत्र, आईटी/आईटीईएस गतिविधियों सहित अर्थव्यवस्था की सभी गतिविधियाँ शामिल हैं। जीडीपी की संशोधित श्रृंखला (2022-23 पर आधारित) ने नए प्रशासनिक और सर्वेक्षण डेटा स्रोतों का उपयोग करके निगमित और गैर-निगमित क्षेत्रों के मापन में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इससे अनुमान अधिक सटीक और विश्वसनीय हो गए हैं और इस प्रकार नीतिगत समर्थन के लिए इसकी उपयोगिता बढ़ गई है।

सरकार ने आर्थिक गतिविधियों की डेटा-आधारित, वास्तविक समय की निगरानी को मजबूत करने और समय पर नीतिगत प्रतिक्रियाओं का समर्थन करने के लिए उच्च-आवृत्ति संकेतकों (एचएफआई) और नाउकास्टिंग तकनीकों का उपयोग अपनाया है और डेटा डैशबोर्ड विकसित किए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 एक नाउकास्टिंग ढांचा प्रस्तुत करता है। यह आर्थिक गतिविधियों के लगभग वास्तविक समय के आकलन उत्पन्न करने और आधिकारिक त्रैमासिक जीडीपी अनुमानों की घोषणा से पहले वास्तविक जीडीपी वृद्धि के प्रारंभिक अनुमान प्रदान करने के लिए कई उच्च-आवृत्ति संकेतकों से जानकारी को संयोजित करता है।

इन उच्च आवृत्ति संकेतकों में बिजली की खपत, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), इस्पात और सीमेंट उत्पादन, जीएसटी संग्रह, ई-वे बिल, पीएमआई विनिर्माण और सेवा सूचकांक, रेल माल ढुलाई, हवाई यात्री यातायात, बैंक ऋण वृद्धि, बंदरगाह माल यातायात और माल निर्यात एवं आयात आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक आर्थिक समीक्षा (एमईआर) इन उच्च आवृत्ति संकेतकों का उपयोग करके व्यापक आर्थिक विकास का नियमित मूल्यांकन प्रदान करती है। ये सभी पहलें मिलकर आर्थिक स्थितियों की निरंतर निगरानी को सुगम बनाती हैं और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में सहयोग प्रदान करती हैं।

यह जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज राज्यसभा में दी।

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पीके/ केसी/एसके

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