भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता  मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के जरिए उत्तराखंड सहित देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

उत्तराखंड सहित इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले देश भर के स्किल इंडिया केंद्रों (एसआईसी) की राज्य/संघ राज्‍य क्षेत्रवार संख्या अनुबंध I में दी गई है।

उक्त केंद्रों की स्थापना से लेकर आज तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या अनुबंध II में दी गई है।

एमएसडीई की योजनाओं में से वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक लागू पीएमवीवाई जिसके प्रथम तीन चरणों (पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0) के पीएमकेवीवाई के अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत रोजगार पर नज़र रखी गई। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विविध करियर अवसर चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से अभिविन्यस्त किया जाता है। स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) कौशल प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है और सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए नौकरियों और शिक्षुता के अवसरों तक पहुंच को सुगम बनाता है। इसके अलावा, प्रमाणित उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल मेले और पीएम राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) आयोजित किए गए हैं।

रोजगार सहित कौशल विकास योजनाओं के प्रभाव का आकलन तृतीय-पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। मूल्यांकन रिपोर्टों में विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों के रोजगार या आजीविका में सुधार के संदर्भ में सफलता का उल्लेख किया गया है। इसका संक्षिप्त ब्‍यौरा नीचे दिया गया है:

पीएमकेवीवाई: नीति आयोग द्वारा एमएसडीई की प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई का मूल्यांकन अक्टूबर 2020 में किया गया था। अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण किए गए लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अधिक संख्या में नियुक्त करेंगे। इसके अलावा, आरपीएल घटक के तहत पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार प्राप्त करने वाले और अभिविन्यस्त उम्मीदवारों में से 52 प्रतिशत को अप्रमाणित समकक्षों की तुलना में अधिक वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अधिक वेतन मिलेगा।

जेएसएस: वर्ष 2020 में किए गए जेएसएस योजना के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया कि इस योजना से उन लाभार्थियों की पारिवारिक आय के लगभग दोगुनी होने मे सहायता की है जिन्हें जेएसएस प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिला या जिन्होंने स्वरोजगार शुरू किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि योजना की उपयोगिता इस तथ्य से और भी स्पष्ट होती है कि 77.05% लाभार्थी प्रशिक्षुओं ने अपना व्यवसाय बदला है। अध्ययन में यह भी पुष्टि की गई है कि योजना में कौशलीकरण पर जोर स्वरोजगार को बढ़ावा देता है।

एनएपीएस: 2021 में किए गए एनएपीएस के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया कि इस योजना ने संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता को सफलतापूर्वक बढ़ाया है, जिससे विभिन्न उद्योगों में शिक्षुओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। योजना के नए चरण में, डीबीटी पद्धति को अपनाया गया है ताकि सरकार का हिस्सा सीधे शिक्षुओं के बैंक खातों में अंतरित किया जा सके, क्योंकि रिपोर्ट में सरलीकृत प्रतिपूर्ति प्रक्रिया की सिफारिश की गई थी।

अनुबंध I

'कौशल विकास केंद्र की स्थिति' के संबंध में दिनांक 16.03.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3879 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कौशल भारत केंद्रों की संख्या (एसआईसी)

(दिनांक 31.12.2025 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमकेवीवाई 4.0 (एसटीटी+एसपी) केंद्र	जेएसएस केंद्र	एनएपीएस संस्‍थापनाएं	सीटीएस केंद्र/आईटीआई
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5	1	25	4
आंध्र प्रदेश	371	6	1,216	521
अरुणाचल प्रदेश	82	-	30	10
असम	798	6	942	47
बिहार	537	21	720	1356
चंडीगढ़	10	1	176	3
छत्तीसगढ	177	14	319	227
दिल्ली	144	3	1,846	46
गोवा	6	1	513	13
गुजरात	266	9	10,399	493
हरियाणा	530	2	5,970	380
हिमाचल प्रदेश	180	11	778	268
जम्मू और कश्मीर	543	2	618	56
झारखंड	206	13	474	354
कर्नाटक	398	12	2,806	1468
केरल	132	9	1,972	442
लद्दाख	11	2	16	3
लक्षद्वीप	1	1	2	1
मध्य प्रदेश	1,351	29	1,214	953
महाराष्ट्र	571	21	9,652	1046
मणिपुर	163	4	31	11
मेघालय	93	1	45	8
मिजोरम	106	1	23	3
नागालैंड	85	2	24	9
ओडिशा	241	29	755	500
पुदुचेरी	22	-	262	15
पंजाब	572	2	1,071	329
राजस्थान	1,454	9	1,088	1543
सिक्किम	37	-	82	4
तमिलनाडु	490	9	3,138	457
तेलंगाना	119	6	1,406	301
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	9	2	139	4
त्रिपुरा	117	2	83	22
उत्तर प्रदेश	2,581	47	7,196	3304
उत्तराखंड	196	8	835	170
पश्चिम बंगाल	252	8	1,407	317
कुल योग	12,856	294	57,273	14,688

*प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा केंद्रों को चालू करने के इरादे के आधार पर पीएमकेके को कार्यात्मक माना जा रहा है, जिसे एमएसडीई के निर्देशों के अनुसार जनवरी 2026 में प्रस्तुत किया गया था।

 

अनुबंध II

'कौशल विकास केंद्र की स्थिति' के संबंध में दिनांक 16.03.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3879 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमकेवीवाई (स्थापना से दिनांक 31.12.2025 तक)	जेएसएस (वर्ष 2018-19 से दिनांक 31.12.2025 तक)	एनएपीएस* (वर्ष 2018-19 से दिनांक 31.12.2025 तक)	सीटीएस / आईटीआई (वर्ष 2018-19 से दिनांक 31.12.2025 तक)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5,501	7,360	420	4,574
आंध्र प्रदेश	5,28,234	80,248	1,03,521	416,695
अरुणाचल प्रदेश	98,157	726	341	5,059
असम	8,39,672	68,386	50,120	31,356
बिहार	7,60,662	2,29,447	31,314	884,949
चंडीगढ़	28,035	12,120	6,523	7,679
छत्तीसगढ	2,04,543	1,46,565	30,498	176,809
दिल्ली	5,27,730	40,609	1,18,244	80,267
गोवा	10,484	12,547	45,002	16,408
गुजरात	4,71,954	1,23,173	5,15,340	680,947
हरियाणा	7,63,070	53,750	3,54,661	430,045
हिमाचल प्रदेश	1,76,674	86,411	44,092	163,850
जम्मू और कश्मीर	4,29,954	13,236	5,429	57,682
झारखंड	3,14,165	1,02,540	54,049	283,095
कर्नाटक	6,05,744	1,43,999	3,92,353	564,167
केरल	2,74,836	1,18,023	70,625	269,251
लद्दाख	4,076	912	186	2,005
लक्षद्वीप	390	4,733	46	2,356
मध्य प्रदेश	12,16,005	3,66,982	1,29,859	582,081
महाराष्ट्र	13,32,519	2,75,214	12,15,498	945,222
मणिपुर	1,15,021	49,070	522	3,482
मेघालय	58,967	5,980	1,139	5,661
मिजोरम	44,147	6,591	432	2,533
नागालैंड	54,055	12,322	117	2,014
ओडिशा	6,02,452	3,11,556	56,476	443,484
पुदुचेरी	35,597	-	14,775	6,040
पंजाब	5,63,757	22,653	83,788	337,863
राजस्थान	14,08,412	95,209	1,00,199	846,973
सिक्किम	19,479	-	1,943	2,569
तमिलनाडु	8,89,722	1,00,901	4,72,590	284,559
तेलंगाना	4,64,884	79,622	2,02,443	255,735
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	11,842	15,412	12,790	4,640
त्रिपुरा	1,60,367	20,096	2,465	17,811
उत्तर प्रदेश	25,09,363	6,18,416	3,60,627	2,550,273
उत्तराखंड	2,52,138	94,994	1,00,744	83,686
पश्चिम बंगाल	6,51,602	94,378	1,38,619	290,331
कुल	1,64,34,210	34,14,181	47,17,790	10,742,151

*2133 शिक्षुओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परिभाषित नहीं है

यह जानकारी कौशल विकास और उद्यमशीलता (एमएसडीई) राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री  जयन्‍त चौधरी द्वारा आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी गई।

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