केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये जाहीर झालेल्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील महत्त्वाच्या उपक्रमांवर पश्चिम विभागातील राज्यांची विचारविनिमय बैठक आज मुंबईत वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सचिव नीलम शमी राव यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी, उद्योग संघटना आणि वस्त्रोद्योग मूल्यसाखळीतील महत्त्वाचे भागधारक सहभागी झाले. नव्याने जाहीर केलेल्या वस्त्रोद्योग योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सुधारणा यावर या बैठकीत चर्चा झाली.

बैठकीत अर्थसंकल्प 2026–27 मधील प्रमुख उपक्रमांवर चर्चा झाली. हे उपक्रम वस्त्रोद्योग मूल्यसाखळी मजबूत करण्यासाठी आहेत. यात कौशल्य विकास, क्षमता वाढ, फायबर (तंतू) विकास, शाश्वतता, वस्त्रोद्योगाशी संबंधित कारखाने, प्रक्रिया केंद्रे आणि बाजारपेठा यांचा विस्तार करून त्यांना अधिक आधुनिक आणि सक्षम बनवणे ( क्लस्टर विस्तार), पायाभूत सुविधा विकास आणि पारंपरिक क्षेत्रे, जसे की हातमाग व हस्तकला यांचा समावेश आहे.

महत्त्वाचे उपक्रम आणि उद्दिष्टे

समर्थ 2.0 : मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य विकास, पुनःकौशल्य  आणि कौशल्यवृद्धी यावर भर असून या योजनेत 5 वर्षांत 15 लाख लोकांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

राष्ट्रीय फायबर योजना (2026–2031) : नैसर्गिक फायबर, कृत्रिम फायबर आणि नव्या प्रकारच्या फायबरसाठी कच्चा माल मजबूत करणे, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि आयात कमी करणे.

टेक्स इको उपक्रम – शाश्वत वस्त्रोद्योग मिशन : पुनर्वापर, स्वच्छ उत्पादन आणि शाश्वतता प्रोत्साहन. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमईंना) जागतिक पर्यावरणीय मानके पूर्ण करण्यास मदत.

वस्त्रोद्योग विस्तार आणि रोजगार योजना (टीईईएम) योजना : वस्त्रोद्योग क्लस्टर आधुनिकीकरण, उत्पादकता वाढवणे आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती.

मेगा वस्त्रोद्योग उद्यानांचा विस्तार – स्पर्धात्मक पद्धतीने : जागतिक दर्जाचे एकात्मिक वस्त्रोद्योग उत्पादन केंद्र तयार करणे, भारताची स्पर्धात्मकता वाढवणे.

राष्ट्रीय हातमाग आणि हस्तकला कार्यक्रम (एनएचएचपी) व महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उपक्रम : पारंपरिक क्षेत्रे मजबूत करणे, बाजारपेठ उपलब्धता वाढवणे, कौशल्य वाढवणे आणि हस्तनिर्मित उत्पादनांचे ब्रँडिंग करणे म्हणजे त्या वस्तूंना बाजारात वेगळी ओळख, विश्वासार्हता आणि प्रसिद्धी मिळवून देणे.

बैठकीतील मुद्दे

सचिव (वस्त्रोद्योग) यांनी सहकारी संघराज्यवाद आणि भागधारकांचा सहभाग याचे महत्त्व सांगितले.

या उपक्रमांचे उद्दिष्ट स्पर्धात्मकता वाढवणे, शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन, रोजगार निर्मिती आणि भारताला जागतिक वस्त्रोद्योग केंद्र म्हणून स्थान देणे आहे.

अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल यांनी वस्त्रोद्योगासाठी एकात्मिक कार्यक्रमासंबंधी अर्थसंकल्प 2026–27 मधील ठळक बाबी सांगितल्या.

सहभाग

पश्चिम विभागातील राज्यांचे प्रतिनिधी आणि उद्योग प्रतिनिधींनी योजनांना बळकटी देण्यासाठी आणि जमिनीवर प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मौल्यवान सूचना दिल्या.

वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने प्रादेशिक बैठकांची मालिका सुरू केली आहे. यात राज्ये आणि भागधारकांकडून अभिप्राय घेतला जातो. त्यावरून अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये जाहीर केलेल्या वस्त्रोद्योग योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अंतिम चौकट ठरवता येते.

***

नेहा कुलकर्णी/प्रज्ञा जांभेकर/परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2239968) अभ्यागत कक्ष : 9