मौसम मिशन के अंतर्गत, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) सिस्टम का उद्घाटन, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और नोएडा स्थित राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र में 26 सितंबर 2024 को किया गया। "एआरकेए" (11.77 पेटाफ्लॉप्स की कंप्यूटिंग क्षमता) और "अरुणिका" (8.24 पेटाफ्लॉप्स) नामक इन सिस्टमों के साथ-साथ एक समर्पित 1.9 पेटाफ्लॉप्स की एआई/एमएल प्रणाली ने मंत्रालय की कुल कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाकर 21.91 पेटाफ्लॉप्स कर दिया है। इस उन्नत कंप्यूटिंग अवसंरचना से उन्नत उच्च-रिज़ॉल्यूशन मौसम और जलवायु मॉडल विकसित करने और पूर्वानुमान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करने में सहायता मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय चक्रवात प्रबंधन विभाग (आईएमडी) ने 2016-2020 की तुलना में 2021-2025 के दौरान उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्वानुमान की सटीकता में उल्लेखनीय सुधार किया है। चक्रवात के मार्ग पूर्वानुमान में 48 घंटे तक की पूर्व सूचना के लिए त्रुटियां 5-10% तक कम हुई हैं और इससे अधिक पूर्व सूचना अवधि के लिए 20-25% तक कम हुई हैं। तीव्रता पूर्वानुमान में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है, 72 घंटे तक की पूर्व सूचना अवधि के लिए 33-35% का सुधार हुआ है, जबकि 96 घंटे की पूर्व सूचना अवधि में त्रुटियां 10% तक कम हुई हैं। सबसे अधिक सुधार चक्रवात के तट पर पहुंचने की भविष्यवाणी में देखा गया है। जो तटीय क्षेत्रों से समय पर लोगों को निकालने के लिए महत्वपूर्ण है। 24 से 48 घंटे की पूर्व सूचना अवधि के लिए चक्रवात के तट पर पहुंचने के बिंदु पर त्रुटियां 35-45% तक कम हुई हैं और अन्य पूर्व सूचना अवधियों के लिए लगभग 20% तक कम हुई हैं। 2016-20 के दौरान चक्रवात के भूस्खलन बिंदु में औसत 24 घंटे की त्रुटि 31.9 किमी से घटकर 2021-25 के दौरान 19.0 किमी रह गई, जबकि 48 घंटे की भूस्खलन त्रुटि 61.5 किमी से घटकर 34.4 किमी हो गई। अब लू की भविष्यवाणियां 4-5 दिन पहले जारी की जाती हैं।  इससे राज्य और जिला अधिकारियों द्वारा लू से निपटने की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना संभव हो पाता है। इन सुधारों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक लाभ हुए हैं, जिनमें चक्रवातों के दौरान समय पर निकासी, मानसून के दौरान बेहतर कृषि योजना और आपदा की तैयारी में सुधार शामिल हैं, जिससे कई क्षेत्रों में जान-माल की हानि और आर्थिक व्यवधानों में कमी आई है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय समय-समय पर मौसम एवं जलवायु सेवाओं में सुधार के लाभों का मूल्यांकन, प्रभाव आकलन, पूर्वानुमान कौशल स्कोर के सत्यापन और कृषि, आपदा प्रबंधन, विमानन, मत्स्य पालन और ऊर्जा जैसे उपयोगकर्ता क्षेत्रों से प्राप्त प्रतिक्रिया से करता है। इन आकलनों से पता चलता है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र जैसे संस्थानों द्वारा कार्यान्वित बेहतर पूर्वानुमान क्षमताओं के परिणामस्वरूप चक्रवात, लू, भारी वर्षा और अन्य चरम मौसम घटनाओं के लिए बेहतर पूर्व चेतावनी सहित महत्वपूर्ण जन लाभ प्राप्त हुए हैं। इन सुधारों से समय पर निकासी, आपदा तैयारियों में वृद्धि, कृषि संबंधी बेहतर निर्णय लेने और जान-माल के नुकसान में कमी आई है। जी हां, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) प्राप्त प्रगति और बेहतर मौसम एवं जलवायु सेवाओं की बढ़ती मांग के आधार पर मिशन मौसम को चरण-II तक विस्तारित करने का प्रस्ताव कर रहा है।

इसके अलावा, मिशन मौसम को एक बहु-चरणीय कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है। सरकार पहले चरण के परिणामों के आधार पर आगामी चरणों में इस पहल को जारी रखने और विस्तार करने का प्रस्ताव करती है। मिशन के अंतर्गत कई पहलों से जटिल मौसम प्रक्रियाओं की हमारी समझ में सुधार होने की उम्मीद है। प्रस्तावित दूसरे चरण में राष्ट्रीय मौसम अवलोकन नेटवर्क को और मजबूत करने, उन्नत उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग का उपयोग करके उच्च-रिज़ॉल्यूशन मौसम और जलवायु मॉडलिंग क्षमताओं को बढ़ाने और पूर्वानुमान प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

यह जानकारी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा 12 मार्च 2026 को राज्यसभा में प्रस्तुत की गई थी।

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