बजट घोषणा के अनुरूप, राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन प्रस्ताव के मूल्यांकन की प्रक्रियागत औपचारिकताएं शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में, निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रस्ताव मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ व्यापक हितधारक परामर्श किया गया है। मूल्यांकन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में प्राप्त सुझावों को शामिल करने के बाद, कैबिनेट नोट के रूप में मिशन दस्तावेज़ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अनुमोदन के बाद, मिशन के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग तदनुसार किया जाएगा।

15.02.2021 के भू-स्थानिक दिशानिर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक निधियों का उपयोग करके उत्पादित सभी भू-स्थानिक डेटा (सुरक्षा/कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए वर्गीकृत भू-स्थानिक डेटा को छोड़कर) को सभी भारतीय संस्थाओं के लिए वैज्ञानिक, आर्थिक और विकासात्मक उद्देश्यों हेतु आसानी से सुलभ बनाया जाएगा, और उनके उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तदनुसार, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्वे ऑफ इंडिया) द्वारा उत्पन्न सभी भू-स्थानिक डेटा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ऑनलाइन मानचित्र पोर्टल https://onlinemaps.surveyofindia.gov.in/ के माध्यम से आसानी से और खुले तौर पर उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईजीएसटी) के माध्यम से, भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए भूगणित (geodesy), जीएनएसएस प्रसंस्करण, डिजिटल मानचित्रण और जीआईएस प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण तथा क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी तिरुपति आदि जैसे प्रमुख भारतीय संस्थानों के सहयोग से भी आयोजित किए जा रहे हैं। घरेलू क्षमताओं को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के उद्देश्य से, यूएन- जीजीसीई और यूएन- जीजीआईएम सहित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भू-स्थानिक मंचों के माध्यम से सक्रिय जुड़ाव सुनिश्चित किया जा रहा है।

यह जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।

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