सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख (केन्द्र शासित प्रदेश), सिक्किम और उत्तराखंड के 19 जिलों में उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों के व्यापक विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-I (वीवीपी-I) को मंजूरी दी है।

वीवीपी-I की शुरुआत से लेकर अब तक, वीवीपी-I, गृह मंत्रालय और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा  समन्वय के अंतर्गत 1161.81 करोड़ रुपये की कुल 2662 कार्यों/परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनमें आजीविका सृजन, ग्रामीण अवसंरचना, स्वास्थ्य अवसंरचना, सड़क किनारे की सुविधाएं, पथ मार्ग, मल्टीपर्पस हॉल, ऊर्जा का नवीकरणीय स्त्रोत, पर्यटन, पशुपालन और डेयरी, कृषि और संबद्ध गतिविधियां, ऑन ग्रिड पावर सप्लाई, विद्यालय अवसंरचना, कौशल, आंगनबाड़ी केंद्र और मत्स्य पालन आदि शामिल हैं।

कनेक्टिविटी बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीवीपी-I के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में 135 असंबद्ध गांवों को जोड़ने के लिए 2513.35 करोड़ रुपये की लागत वाली 112 सड़कें और 35 एलएसबी स्वीकृत किए गए हैं।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत, 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आजीविका परियोजनाओं समेत विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 7935.05 करोड़ रुपये की लागत वाली 38715 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने पहले से ही वीवीपी-I के अंतर्गत आने वाली उत्तरी सीमा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं (आईएलबी) से सटे ब्लॉकों में स्थित चुनिंदा गांवों के व्यापक विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2028-29 तक 6839 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II को स्वीकृति दी है जिसका उद्देश्य सीमावर्ती जनसंख्या का राष्ट्र के साथ का एकीकरण, बेहतर जीवन स्थितियों और पर्याप्त आजीविका के अवसरों का सृजन और सीमावर्ती आबादी को शत्रुतापूर्ण गतिविधियों से दूर करना है।

व्यापार और यात्रियों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण ने अब तक कुल 15 एकीकृत जांच चौकियां संचालित की है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

यह जानकारी गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/एसक/एसएस

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