राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) को सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहयोग से विकसित किया गया है। एनसीडी पोर्टल का शुभारंभ दिनांक 08 मार्च, 2024 को किया गया था । इस डेटाबेस को तीन चरणों में विकसित किया गया था, और इसमें सहकारी समितियों के स्थान, सदस्यता, आर्थिक कार्यकलापों, अवसरंचना, वित्तीय प्रदर्शन और संपरीक्षा विवरण जैसे मापदंडों पर डेटा शामिल है । राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस https://cooperatives.gov.in  पर उपलब्ध है ।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) देश भर की 8.4 लाख से अधिक सहकारी समितियों की जानकारी के लिए सिंगल-पॉइंट एक्सेस प्रदान करता है, जिसमें 30 क्षेत्रों के लगभग 31 करोड़ सदस्य शामिल हैं। एनसीडी के अनुसार, सहकारी समितियों की राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार  कुल संख्या संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

डेटा की सटीकता और अंतःप्रचालनीयता सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) पोर्टल को विभिन्न सरकारी पोर्टलों और डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत किया गया है, जैसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) डेटाबेस, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का कॉमन सेवा केंद्र (सीएससी) डेटाबेस, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) डेटाबेस, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) का उद्यम पोर्टल और पैक्स का कंप्यूटरीकरण (ई-पैक्स) पोर्टल।

इसके अतिरिक्त, सहकारी समितियों के सटीक और अद्यतन डेटा को बनाए रखने के लिए, एनसीडी  पोर्टल को एपीआई के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारी समितियों के पंजीयक (आरसीएस) पोर्टलों के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जिससे स्वचालित डेटा अद्यतन, सिंक्रोनाइजेशन और कुशल सूचना प्रबंधन संभव हो सकेगा । दिनांक 01.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, मिजोरम और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव राज्यों ने एनसीडी पोर्टल के साथ एकीकरण पूरा कर लिया है।

नीति निर्माताओं, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों द्वारा सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) का उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां समितियां कम प्रदर्शन कर रही हैं । इस डेटाबेस का उपयोग राजस्थान के राजसमंद जिले सहित देश भर की आच्छादित और अनाच्छादित ग्राम पंचायतों सहित सहकारी समितियों के भौगोलिक प्रसार में कमियों को चिह्नित करने के लिए किया जाता है।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) का उपयोग करते हुए, सरकार ने सहकारी समितियों का राज्य/ जिला/ब्लॉक-वार और क्षेत्र-वार आकलन और रैंक करने के लिए 24 जनवरी 2025 को सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया है । राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र की सहकारी समितियों (आरसीएस) के पंजीयक एनसीडी पोर्टल के माध्यम से 12 प्रमुख क्षेत्रों की प्राथमिक सहकारी समितियों की रैंकिंग तैयार कर सकते हैं । इस रैंकिंग प्रणाली का उद्देश्य सहकारी समितियों के बीच पारदर्शिता, विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, जिससे अंततः उनके विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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संलग्नक-1

राज्यवार सहकारी समितियों की कुल संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	समितियों की कुल संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,239
2	आंध्र प्रदेश	18,183
3	अरुणाचल प्रदेश	1,461
4	असम	12,427
5	बिहार	27,387
6	चंडीगढ़	476
7	छत्तीसगढ़	11,845
8	दिल्ली	5,944
9	गोवा	5,593
10	गुजरात	86,519
11	हरियाणा	34,673
12	हिमाचल प्रदेश	5,791
13	जम्मू और कश्मीर	10,620
14	झारखंड	12,091
15	कर्नाटक	46,969
16	केरल	19,652
17	लद्दाख	275
18	लक्षद्वीप	43
19	मध्य प्रदेश	53,965
20	महाराष्ट्र	2,25,986
21	मणिपुर	11,627
22	मेघालय	3,452
23	मिजोरम	1,560
24	नागालैंड	7,955
25	ओडिशा	8,362
26	पुडुचेरी	464
27	पंजाब	19,662
28	राजस्थान	41,969
29	सिक्किम	3,768
30	तमिलनाडु	23,210
31	तेलंगाना	60,858
32	दादरा और नगर हवेली  तथा दमन और दीव	597
33	त्रिपुरा	3,270
34	उत्तर प्रदेश	40,709
35	उत्तराखंड	6,393
36	पश्चिम बंगाल	32,142
	कुल	8,48,137

स्रोत: दिनांक 20.01.2026 की स्थिति के अनुसार एनसीडी पोर्टल

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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