पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या हस्ते टेरीच्या (टीईआरआय) जागतिक शाश्वत विकास शिखर परिषद 2026 आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या हिम-कनेक्ट मंचाचे उद्घाटन
जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या दिशेने काम होत नसून, हवामान बदलाचे आव्हान हे वैज्ञानिक नाही, तर प्रमाण आणि गतीचे असल्याचे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे प्रतिपादन
Posted On:
25 FEB 2026 9:32PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी 2026
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज टीईआरआय च्या जागतिक शाश्वत विकास शिखर परिषदेच्या (डब्ल्यूएसडीएस) रौप्यमहोत्सवी आवृत्तीचे उद्घाटन केले आणि हिमालयीन प्रदेशात काम करणाऱ्या संशोधकांना स्टार्ट-अप, उद्योजक, गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांशी जोडणाऱ्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (एमओईएफसीसी) आयोजित केलेल्या हिम-कनेक्ट या समर्पित व्यासपीठाचे उद्घाटन केले.

हिम-कनेक्ट संशोधक, स्टार्ट-अप, उद्योजक, गुंतवणूकदार, विकास संस्था आणि धोरणकर्ते यांना एकत्र आणून विज्ञान आणि समाज यांच्यात दुवा साधते. हा उपक्रम संशोधन आणि वास्तविक जगाच्या परिणामांमधील दुवा मजबूत करतो आणि पर्यावरणीय कृतीच्या केंद्रस्थानी समुदायांना ठेवण्याच्या भारताच्या दृष्टिकोनाशी तो सुसंगत आहे, असे ते म्हणाले.
जागतिक हवामान आव्हानाची दखल घेत,यादव म्हणाले की पॅरिस कराराअंतर्गत झालेल्या पहिल्या जागतिक आढावा अहवालातून हे स्पष्ट झाले आहे की जागतिक स्तरावर, आपण जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मार्गावर नाही. कार्बन उत्सर्जन कपात अपुरी आहे. अनुकूलन वित्तपुरवठा अपुरा राहिला आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांची अंमलबजावणी असमान आहे.
ते म्हणाले की, परिवर्तन लहान धोरणात्मक बदलांच्या पलीकडे जाणे आवश्यक आहे आणि ऊर्जा प्रणाली, आर्थिक मॉडेल्स, उपभोग पद्धती आणि जागतिक प्रशासनाच्या चौकटीत संरचनात्मक बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे. ‘परिवर्तन : शाश्वत विकासासाठी दूरदृष्टी, भूमिका आणि मूल्ये ‘, या शिखर परिषदेच्या संकल्पनेचा संदर्भ देत, ते म्हणाले की हे मानवतेसाठी आणि पृथ्वी ग्रहासाठी या निर्णायक क्षणी एक धोरणात्मक गरज प्रतिबिंबित करते.

त्यांनी भारताच्या दृष्टिकोनाची रूपरेषा स्पष्ट केली: 2030 पर्यंत 500 गिगावॉट बिगर-जीवाश्म इंधन ऊर्जा क्षमता साध्य करणे, 2030 पर्यंत 2005 च्या पातळीवरून जीडीपीची उत्सर्जन तीव्रता 45 टक्क्यांनी कमी करणे, 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठणे, राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनला पुढे नेणे आणि हवामान-लवचिकता पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
'विकसित भारत' निर्माण करण्यासाठी कटिबद्ध राष्ट्र म्हणून भारत पुढील चार स्तंभांवर आधारित सुधारणा राबवत आहे, असे यादव म्हणाले: ऊर्जा परिवर्तन, चक्राकार अर्थव्यवस्था संक्रमण, निसर्ग-आधारित उपाय आणि डिजिटल पर्यावरण प्रशासन. ते म्हणाले की, पुढील 25 वर्षे प्रतिज्ञांकडून कामगिरीकडे, लक्ष्याकडून मार्गक्रमणाकडे आणि महत्त्वाकांक्षेकडून उत्तरदायित्वाकडे जाणारी असायला हवीत.


* * *
सुषमा काणे/राजश्री आगाशे/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2232907)
अभ्यागत कक्ष : 9