सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन के अंतर्गत भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा अधिग्रहित कपास के भंडार को जारी करके घरेलू वस्त्र और कताई उद्योगों को कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। इस कपास की बिक्री एक पारदर्शी ऑनलाइन ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से की जाती है। इससे प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण संभव हो पाता है। कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा प्रतिवर्ष की जाती है ताकि बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने पर किसानों के हितों की रक्षा की जा सके और कपास उत्पादन को बनाए रखा जा सके।

सरकार ने कपास की उत्पादकता, गुणवत्ता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई नीतिगत और कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप किए हैं, जैसे कि:-

1. केंद्रीय बजट 2025-26 में कपास उत्पादकता के लिए पांच वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है, जिसमें कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग नोडल विभाग और वस्त्र मंत्रालय भागीदार हैं। यह मिशन उन्नत प्रजनन और जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करते हुए, जलवायु-प्रतिरोधी, कीट-प्रतिरोधी और उच्च उपज वाली किस्मों, जिनमें एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस) कपास भी शामिल है, के विकास सहित अनुसंधान और विस्तार के माध्यम से कपास उत्पादन को मजबूत करने पर केंद्रित है।
2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के अंतर्गत कपास पर एक विशेष परियोजना को वर्ष 2023-24 से आईसीएआर-केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-सीआईसीआर), नागपुर के माध्यम से लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना है। वर्ष 2023-24 में 41.87 करोड़ रुपये के परिव्यय से 8 राज्यों में 9,175 हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया, और वर्ष 2024-25 में 5,097.88 लाख रुपये के परिव्यय से लगभग 14,740 हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया, जिससे उच्च प्रतिशत रोपण विधि (एचडीपीएस) के तहत उपज में 40 प्रतिशत और कम अंतराल पर बुवाई (क्लोजर गैप) के तहत 32 प्रतिशत अधिक की वृद्धि हासिल हुई। उत्साहजनक परिणामों के आधार पर, परियोजना को 6,032.35 लाख रुपये के परिव्यय (प्रतिबद्ध देनदारियों सहित) के साथ वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है।
3. प्रभावी न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन सुनिश्चित करने के लिए, कपास खरीद के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय कपास निगम ने वर्ष 2024-25 में 508 केंद्रों से अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए वर्ष 2025-26 में 571 केंद्र कर दिए हैं, जो कपास उत्पादक 11 राज्यों के 150 जिलों को कवर करते हैं। वर्ष 2024-25 के कपास ऋतु के दौरान, भारतीय कपास निगम ने 37,437 करोड़ रुपये मूल्य की 100.16 लाख गांठ कपास की खरीद की, जबकि वर्ष 2025-26 के दौरान (5 फरवरी, 2026 तक) 36,355 करोड़ रुपये मूल्य की 90.97 लाख गांठ कपास की खरीद की गई है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कपास के उत्पादन, उपभोग और स्टॉक की स्थिति दर्शाने वाला विवरण:

स्रोत: सीओसीपीसी पर समिति की बैठक दिनांक 8 दिसंबर, 2025 को आयोजित।

पी-अनंतिम

वस्त्र राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिटा ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।+

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पीके/केसी/एचएन/एचबी

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