भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का मकसद भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशलों से लैस करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कौशल विकास के अवसरों को बढ़ाने के लिए, एमएसडीई ने खाद्य/किराना डिलीवरी प्लेटफॉर्म सहित कई उद्योग भागीदारों के साथ साझेदारी की है। एमएसडीई ने स्विगी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और 'स्विगी स्किल्स' पहल शुरू की है, जो स्विगी के खाद्य डिलीवरी और त्वरित वाणिज्य नेटवर्क के भीतर कौशल विकास और रोजगार के कई अवसर प्रदान करती है। एमएसडीई ने फ्लिपकार्ट की सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी (एससीओए) के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, इस साझेदारी का मकसद पूरे भारत में युवाओं के कौशल को बढ़ाना और ई-कॉमर्स और सप्लाई चेन क्षेत्रों में उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इस संबंध में, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा एक पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था (एबी) के रूप में भी मान्यता दी गई है।

कौशल विकास कार्यक्रमों को औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने और कुशल मानव संसाधन की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए, एमएसडीई के तत्वावधान में डीजीटी ने आईबीएम, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, एडब्ल्यूएस आदि जैसी विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग से जुड़ाव हो सके। डीजीटी फ्लेक्सी समझौता ज्ञापन योजना और दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) भी लागू कर रहा है, जिसका मकसद आईटीआई छात्रों को उनकी ज़रुरतों के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये साझेदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक हैं।

यह जानकारी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने आज राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।

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पीके/केसी/एनएस/एसएस

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