सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) को 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत वाली जारी केंद्रीय क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की स्थिति की निगरानी करने का अधिकार प्राप्त है। एमओएसपीआई ने PAIMANA (प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन-बिल्डिंग) नामक एक नई वेब निगरानी प्रणाली विकसित की है, जिसे आधिकारिक तौर पर 25 सितंबर, 2025 को लॉन्च किया गया था। इसने पूर्ववर्ती ओसीएमएस-2006 (ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली) का स्थान लिया है। "वन डेटा वन एंट्री" के सिद्धांत के अनुरूप,  PAIMANA पोर्टल को एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के आईपीएमपी (एकीकृत परियोजना निगरानी पोर्टल) के साथ एकीकृत किया गया है। यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा को स्वचालित रूप से प्राप्त करने में सक्षम है।

तदनुसार, PAIMANA पोर्टल के माध्यम से वेब-जनित फ्लैश रिपोर्ट जुलाई 2025 से प्रकाशित की जा रही है और यह निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://ipm.mospi.gov.in/ReportPage

दिसंबर 2025 तक, 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाएं (जिन्हें किसी भी प्रकार की केंद्रीय सहायता प्राप्त है या जो केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की निगरानी में हैं) कुल 17 मंत्रालयों और विभागों में विस्तृत हैं। इन मंत्रालयों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; विद्युत मंत्रालय; नागरिक उड्डयन मंत्रालय; पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय; दूरसंचार विभाग; कोयला मंत्रालय; रेल मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय शामिल हैं। इनके अलावा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग; खान मंत्रालय; आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय; पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय; उच्च शिक्षा विभाग; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भी इस सूची का हिस्सा हैं। विशेष रूप से, खेल विभाग और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भी हाल ही में इस निगरानी ढांचे के अंतर्गत शामिल किया गया है।

दिसंबर 2025 तक, PAIMANA पोर्टल 17 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे 1,392 देशव्यापी परियोजनाओं की स्थिति का विवरण रखता है। इन परियोजनाओं की मूल लागत ₹29.68 लाख करोड़ है, जबकि इन पर अब तक कुल ₹19.01 लाख करोड़ का संचयी व्यय किया जा चुका है। संबंधित मंत्रालय, विभाग और कार्यान्वयन एजेंसियां नियमित रूप से IPMP पोर्टल पर परियोजनाओं की प्रगति अपडेट करती हैं, जो विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करने के लिए APIs के माध्यम से स्वतः ही PAIMANA पोर्टल पर आ जाता है। इस एकीकरण ने मैन्युअल डेटा प्रविष्टि को काफी कम कर दिया है; विशेष रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और कोयला मंत्रालय से संबंधित लगभग 60 प्रतिशत परियोजनाएं अब PAIMANA पर स्वचालित रूप से अपडेट हो रही हैं।

यह पोर्टल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक सेंट्रलाइज़्ड डेटा रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करता है और वन-क्लिक वेब-जेनरेटेड एनालिटिकल रिपोर्ट की सुविधा प्रदान करता है, जो डेटा की सटीकता और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अलावा, रिपोर्टों को बेहतर बनाने, इनपुट फॉर्मों के सरलीकरण और प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी के लिए उन्नत विश्लेषण हेतु निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। अतिरिक्त हितधारकों और परियोजनाओं को इस पोर्टल से जोड़ने के निरंतर प्रयास भी जारी हैं, जिससे भविष्य में परियोजनाओं की संख्या में और वृद्धि होने की उम्मीद है। मासिक समीक्षा बैठकों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए हितधारकों के साथ नियमित समन्वय, साक्ष्य-आधारित निगरानी को और अधिक मजबूत बनाता है।

यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह द्वारा दी गई।

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