पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास और प्रचार मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार /केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं जैसे 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद)' के तहत पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता राज्य सरकार /केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर, योजना दिशानिर्देशों, सरकारी निर्देशों, निधि की उपलब्धता, आपसी प्राथमिकता आदि के अनुरूप वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के प्रयासों को पूरक बनाती है। मंत्रालय द्वारा अपनी योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाएं पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और पर्यटन स्थल के बेहतर अनुभव पर केंद्रित होती हैं। ये पहल स्थानीय रोजगार भी सृजित करती हैं और पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के समग्र आराम और अनुभव को बेहतर बनाती हैं। मंत्रालय ने अपनी केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के तहत 2013 में तिल्यार झील पर मल्टीमीडिया/लेजर शो के कार्यान्वयन के लिए 5.00 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी थी।

 

भारत सरकार ने अपनी 'राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (एसएएससीआई) - वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास' योजना के तहत हाल ही में हरियाणा सहित देश में परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश में प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का व्यापक विकास करना, उनकी ब्रांडिंग करना और वैश्विक स्तर पर उनका विपणन करना है।

 

परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करना प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लेकिन वर्तमान में हरियाणा में, रोहतक जिले सहित, परियोजनाओं की मंजूरी के लिए पर्यटन मंत्रालय के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। स्वदेश दर्शन, एसडी2.0 और प्रसाद योजनाओं के तहत हरियाणा में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

 

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 फरवरी, 2026 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

 

 

***

पीके/केसी/एसकेएस/केएस

(रिलीज़ आईडी: 2226289) आगंतुक पटल : 80