ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ (PM-KISAN) ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 6,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ (Aadhaar seeded) ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ (exclusions) ਅਧੀਨ, ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਯੋਗ ਮਾਪਢੰਡ ਹੈ।  

ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਇੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 4.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਹੈ। 

ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ-ਸੀਡੇਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਸੀਡੇਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 06/06/2026 ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਅਨੁਬੰਧ-I ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਮਾਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (CSCs) ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਅਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (IPPB) ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਅਭਿਆਨ (saturation drives) ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ (SMS) ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ।

ਅਨੁਬੰਧ-I

ਰਾਜਵਾਰ ਲੰਬਿਤ ਆਧਾਰ-ਬੈਂਕ ਸੀਡਿੰਗ

ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ	ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ	ਆਧਾਰ-ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਡਿੰਗ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
1	ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	10,44,200
2	ਗੁਜਰਾਤ	2,90,358
3	ਕੇਰਲ	68,798
4	ਰਾਜਸਥਾਨ	2,13,779
5	ਕਰਨਾਟਕ	1,30,263
6	ਪਛੱਮ ਬੰਗਾਲ	1,22,106
7	ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	1,87,011
8	ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ	1,72,349
9	ਓਡੀਸ਼ਾ	73,532
10	ਝਾਰਖੰਡ	53,083
11	ਮਣੀਪੁਰ	18,898
12	ਪੰਜਾਬ	61,360
13	ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ	87,432
14	ਹਰਿਆਣਾ	61,490
15	ਬਿਹਾਰ	1,39,430
16	ਤੇਲੰਗਾਨਾ	97,467
17	ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	41,626
18	ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ	34,622
19	ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	30,114
20	ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	3,915
21	ਅਸਾਮ	10,146
22	ਨਾਗਾਲੈਂਡ	8,535
23	ਉੱਤਰਾਖੰਡ	26,273
24	ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ	15,660
25	ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ	12,998
26	ਮਿਜ਼ੋਰਮ	3,063
27	ਮੇਘਾਲਿਆ	4,122
28	ਸਿੱਕਿਮ	2,456
29	ਦਿੱਲੀ	727
30	ਲੱਦਾਖ	734
31	ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ	374
32	ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ	583
33	ਗੋਆ	392
34	ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ	226
35	ਪੁਡੂਚੇਰੀ	213
36	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ	26
	ਕੁੱਲ	30,18,361

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

******

ਆਰਸੀ/ਪੀਯੂ/1810/ਏਕੇ

(Release ID: 2226239) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 7