पंचायत, "स्थानीय स्वशासन" होने के नाते, एक राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। इस प्रकार, पंचायत क्षमता को मजबूत करने के लिए समर्थन प्रदान करना मुख्य रूप से राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। हालाँकि, मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से शुरू होकर संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) नाम की केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है।इसकामुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राम पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए नेतृत्व भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताओं को विकसित करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की क्षमता निर्माण का समर्थन करना है। 

इस योजना के तहत, पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण को विभिन्न श्रेणियों के तहत समर्थन दिया जाता है, अर्थात बुनियादी अभिविन्यास और पुनश्चर्या प्रशिक्षण, विषयगत प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण आदि। इसके अलावा, यह योजना एक्सपोजर दौरा, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री आदि के विकास का भी समर्थन करती है।

इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत पंचायती राज संस्थाओं की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण संबंधी सुधार किएगए हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) के तहत आईआईएम/आईआईटी जैसे उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से कार्य शुरू किया गया है। ग्राम पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, आईआईएम अहमदाबाद के सहयोग से स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) पर एक समर्पित प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थानों की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण के लिए एक विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है। यह योजना मांग-संचालित है, और केंद्रीय सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं की कुल राशि के हिसाब से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निधि जारी की जाती है।

प्रशिक्षण सुधारों के अलावा, यह योजना पंचायत स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण और बुनियादी अवसंरचना के निर्माण का समर्थन करती है। इसमें प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने तथा ग्राम पंचायत भवन, कंप्यूटर सुविधाएं और पंचायत कार्यालय परिसर में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की सह-स्थापना जैसी पंचायत अवसंरचना बनाने के लिए समर्थन शामिल है, जो सीमित पैमाने पर उपलब्ध है।

योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में जारी एवं उपयोग किए गए निधियों तथा प्रशिक्षित प्रतिभागियों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण, महाराष्ट्र सहित, क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में संलग्न है।

मंत्रालय आरजीएसए के तहत ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) लागू कर रहा है, जिसने जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और शासन में महत्वपूर्ण सुधार किया है। ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन, जिसे ई-पंचायत एमएमपी के तहत विकसित किया गया है, ने पंचायत स्तर पर डिजिटल योजना, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान को सुगम बनाया है। ई-ग्रामस्वराज का सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकरण विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय में भुगतान करने के लिए सक्षम बनाता है, जिससे निर्बाध धन प्रवाह सुनिश्चित होता है और देरी कम होती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, महाराष्ट्र सहित देश भर में 2,53,992 ग्राम पंचायतों ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) अपलोड कीं। इसी अवधि के दौरान, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) ने ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफ़ेस के माध्यम से विक्रेताओं को 44,000 करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण किया। पंद्रहवें वित्त आयोग के लिए ई-ग्रामस्वराज की राज्य-वार अपनाने की स्थिति अनुलग्नक -III में दी गई है।

मंत्रालय ने ग्राम सभा और पंचायत बैठकों के सटीक और समय पर दस्तावेजीकरण में सहायता के लिए सभासार नामक एक एआई-आधारित वॉयस-टू-टेक्स्ट और बैठक सारांश मंच भी पेश किया है। सभासार का उद्देश्य जमीनी स्तर के शासन में पारदर्शिता, दक्षता और अनुवर्ती कार्रवाई को बढ़ाना है। वर्तमान समय तक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 1,15,115 ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा और पंचायत बैठकों के स्वचालित सारांश के लिए सभासार प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया है।

मंत्रालय पंचायतों को अपनी सेवाओं की सफल वितरण के लिए अपना स्वयं का नागरिक चार्टर अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिसके लिए मंत्रालय ने मॉडल नागरिक चार्टर तैयार किया है और राज्यों के साथ साझा किया है। ऐसे नागरिक चार्टर को राज्यों द्वारा अपनाने की प्रक्रिया की निगरानी एक समर्पित पोर्टल के माध्यम की जा रही है। अब तक 2.15 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) ने नागरिक चार्टर अपलोड किया है और 954 सेवाएँ प्रदान कर रही हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा विकसित मेरी पंचायत जैसी एप्लिकेशनों ने पंचायती शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है, जिससे पंचायतों में योजना, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति की जानकारी जनता के लिए सुलभ हो। इसी तरह, पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है, जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है।

इसके अलावा, पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन लेखापरीक्षा के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' नामक एक एप्लिकेशन विकसित किया गया है। केंद्रीय वित्त आयोग निधियों के उपयोग के पारदर्शी लेखापरीक्षा के लिए ऑडिटऑनलाइन, जो पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए है, का प्रमोचन अप्रैल 2020 में किया गया था।

पंचायतों के ई-सक्षमकरण के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के अंतर्गत कंप्यूटरों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार मंजूर किए गए कंप्यूटर अनुलग्नक-IV में संलग्न हैं।

मंत्रालय 2018 से जमीनी स्तर पर पंचायत विकास योजनाएं (पीडीपी) तैयार करने के लिए जन योजना अभियान शुरू कर रहा है, जिसे "सबकी योजना, सबका विकास" के नाम से भी जाना जाता है। यह अभियान प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से वित्तीय वर्ष के अंत तक एक संरचित तरीके से आयोजित किया जाता है, ताकि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए योजनाएं तैयार की जा सकें। योजना प्रक्रिया पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण को प्राप्त करने के लिए जमीनी स्तर पर लागू की गई केंद्र सरकार की योजनाओं के अभिसरण पर जोर देती है, जिससे सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति में सहायता मिलती है। 2025-26 की राज्य / केंद्र शासित प्रदेश-वार ग्राम पंचायत विकास योजना, तैयार और अपलोड की गई है, अनुलग्नक-V में दी गई है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) को प्राप्त करने में जमीनी स्तर के संस्थानों की प्रगति का आकलन और माप करने के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) तैयार किया है, जिससे सतत विकास लक्ष्‍य- 2030 की प्राप्ति में योगदान हो रहा है। पीएआई एक बहु-डोमेन और बहु-क्षेत्रीय सूचकांक है जिसे ग्राम पंचायतों के विकास, प्रदर्शन और प्रगति का समग्र रूप से आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विभिन्न एलएसडीजी विषयों में अंक प्राप्त करके, पीएआई पंचायत स्तर पर विकास अंतराल की पहचान करने में मदद करता है और विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के संसाधनों, योजनाओं और हस्तक्षेपों के अभिसरण को बढ़ावा देता है। यह जमीनी स्तर पर योजनाओं और निधियों के प्रभावी उपयोग के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा अभिसरण योजनाओं की तैयारी को सुगम बनाता है।

महाराष्ट्र में, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए 28,326 पंचायतों को ईग्रामस्वराज पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया गया है। इसके अलावा, 28,295 पंचायतों ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपनी पंचायत विकास योजनाएं तैयार कर पोर्टल पर अपलोड की हैं।

महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) के माध्यम से प्रशिक्षण की वास्तविक समय निगरानी की जाती है। इसके अलावा, मंत्रालयों के अधिकारियों द्वारा बैठकों / वीडियो कॉन्फ्रेंस, फील्ड विज़िट के साथ-साथ पूर्व-सीईसी बैठकों के माध्यम से आरजीएसए के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति, आरजीएसए के कार्यान्वयन की समीक्षा भी करती है साथ ही साथ  राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजनाओं को मंजूरी देती है। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों के लिए ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद (आईआरएमए) और नीति आयोग के माध्यम से मंत्रालय द्वारा संशोधित आरजीएसए का तीसरे पक्ष का मूल्यांकन किया गया है।

अनुलग्‍नक -I

 

पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के तहत जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य / केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण (2022-23 to 2024-25)

 

 

^ इसमें पिछले वर्ष की अव्ययित राशि और राज्य का हिस्सा शामिल है।

नोट:योजना प्रकृति में मांग-संचालित है। राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) और निधियों का जारी होना विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है जैसे कि एएपी की स्वीकृति, पिछले वर्ष की बिना खर्च की गई शेष राशि, उपयोग की गति, उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के साथ आवश्यक दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण आदि। डीओई दिशानिर्देशों का अनुपालन।    

अनुलग्‍नक -II

 

संशोधित आरजीएसए के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की संख्या का वर्ष-वार और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

क्र.सं	राज्‍य	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1874	2865	5221
2	आंध्र प्रदेश	649156	165001	325643
3	अरुणाचल प्रदेश	3,711	6138	12344
4	असम	227733	348183	144936
5	बिहार	404406	163809	435896
6	छत्तीसगढ़	121099	163292	90559
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	575	1000	1073
8	गोवा	1777	3548	4519
9	गुजरात	250	1938	90368
10	हरियाणा	4859	12431	11909
11	हिमाचल प्रदेश	9531	92458	120455
12	जम्मू एवं कश्मीर	284138	350026	82534
13	झारखंड	8302	54056	135817
14	कर्नाटक	213467	363317	321380
15	केरल	179478	149153	129632
16	लद्दाख	0	0	26
17	लक्षद्वीप	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	281610	86884	242279
19	महाराष्ट्र	1041165	984321	363111
20	मणिपुर	894	5591	195
21	मेघालय	11,588	74410	78537
22	मिजोरम	2659	9800	9841
23	नागालैंड	1832	3435	4725
24	ओडिशा	79116	160774	279505
25	पुदुच्‍चेरी	0	0	0
26	पंजाब	36378	13359	122848
27	राजस्थान	2481	96389	71795
28	सिक्किम	13,552	11249	6709
29	तमिलनाडु	106560	101513	78490
30	तेलंगाना	14506	2441	1701
31	त्रिपुरा	7743	63715	54228
32	उत्तराखंड	48241	144374	22342
33	उत्‍तर प्रदेश	263409	82712	76302
34	पश्चिम बंगाल	174974	272762	228081
35	एनआईआरडीपीआर और अन्य	5229	1438	1941
	कुल	4202293	3992382	3554942

                                            

 अनुलग्‍नक -III

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए XV वित्त आयोग के लिए ई-ग्रामस्वराज का राज्य-वार अपनाने की स्थिति

क्र.सं	राज्‍य का नाम	ग्राम पंचायतों और समकक्षों की कुल संख्या	ग्राम पंचायत ऑनबोर्ड	ग्राम पंचायतें और समकक्ष ऑनलाइन भुगतान के साथ	कुल ब्लॉक पंचायतों की संख्या और समकक्ष	ब्लॉक पंचायत ऑनबोर्ड	ऑनलाइन भुगतान के साथ ब्लॉक पंचायतें	कुल जिला पंचायतों की संख्या और समकक्ष	जिला पंचायत ऑनबोर्ड	ऑनलाइन भुगतान के साथ जिला पंचायतें
1	आंध्र प्रदेश	13327	13320	12991	660	660	648	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2108	1467	0	0	0	27	26	22
3	असम	2663	2164	2027	182	182	177	30	29	27
4	बिहार	8054	8054	8038	534	534	527	38	38	38
5	छत्तीसगढ़	11692	11687	11209	146	146	146	33	33	27
6	गोवा	191	191	107	0	0	0	2	2	2
7	गुजरात	14619	14593	13493	248	248	248	33	33	33
8	हरियाणा	6227	6227	5949	143	143	139	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3615	3546	81	81	81	12	12	12
10	झारखंड	4345	4345	4080	264	264	261	24	24	24
11	कर्नाटक	5949	5949	5939	238	232	88	31	31	23
12	केरल	941	941	934	152	152	152	14	14	14
13	मध्य प्रदेश	23011	23011	21950	313	313	309	52	52	52
14	महाराष्ट्र	27977	27941	25880	351	351	254	34	34	33
15	मणिपुर	3175	161	113	-	-	-	12	6	4
16	मेघालय	6828	NA	NA	-	-	-	3	3	2
17	मिजोरम	855	841	811	-	-	-	0	0	0
18	नागालैंड	1312	984	0	-	-	-	0	0	0
19	ओडिशा	6794	6794	6782	314	314	313	30	30	28
20	पंजाब	13236	13233	11674	155	151	148	23	23	21
21	राजस्थान	11185	11183	10653	361	353	351	33	33	33
22	सिक्किम	199	199	196	--	-	-	6	6	6
23	तमिलनाडु	12482	12482	12413	388	388	388	36	36	36
24	तेलंगाना	12849	12629	2232	570	540	377	32	32	26
25	त्रिपुरा	1194	1194	1192	75	75	75	9	9	9
26	उत्तराखंड	7817	7771	5816	95	95	94	13	13	12
27	उत्‍तर प्रदेश	57695	57693	57369	826	826	817	75	75	74
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3337	345	345	345	22	21	21
कुल		263679	252649	230198	6441	6393	5938	659	650	614

 

स्रोत: 04.02.2026 को ईग्राम स्वराज पोर्टल पर।) मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम और नागालैंड - कोई मध्यवर्ती पंचायत नहीं, एडीसी मेघालय ने ईजीएस पर भुगतान शुरू कर दिया है

अनुलग्‍नक -IV

संशोधित आरजीएसए के तहत अनुमोदित कंप्यूटरों की वर्ष-वार और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश-वार स्थिति 

अनुलग्‍नक -V

योजना वर्ष 2025-26 के लिए ई-ग्रामस्वराज पर अपलोड की गई राज्य / केंद्र शासित प्रदेश-वार ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)

क्र.सं	राज्‍य/केंद्र शासित प्रदेश	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या और समकक्ष	अपलोड की गई जीपीडीपी
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	70	69
2	आंध्र प्रदेश	13326	13320
3	अरुणाचल प्रदेश	2108	2093
4	असम	2664	2255
5	बिहार	8053	8053
6	छत्तीसगढ़	11693	11647
7	गोवा	191	191
8	गुजरात	14619	14563
9	हरियाणा	6230	6221
10	हिमाचल प्रदेश	3615	3608
11	जम्मू और कश्मीर	4291	4291
12	झारखंड	4347	4343
13	कर्नाटक	5949	5941
14	केरल	941	941
15	लद्दाख	193	191
16	लक्षद्वीप	10	0
17	मध्य प्रदेश	23011	22978
18	महाराष्ट्र	27994	27909
19	मणिपुर	3810	161
20	मेघालय	0	0
21	मिजोरम	855	812
22	नागालैंड	1327	0
23	ओडिशा	6794	6793
24	पुदुच्‍चेरी	108	0
25	पंजाब	13236	13172
26	राजस्थान	13129	11173
27	सिक्किम	199	199
28	तमिलनाडु	12482	12441
29	तेलंगाना	12849	10548
30	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	50	38
31	त्रिपुरा	1194	1193
32	उत्तराखंड	7817	7763
33	उत्‍तर प्रदेश	57695	57691
34	पश्चिम बंगाल	3339	3337
कुल संख्‍या		264189	253935

स्रोत: 29 जनवरी, 2026 तक eGS पोर्टल के अनुसार (http://egramswaraj.gov.in)

यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने 10 फरवरी 2026 को लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

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