नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2026

भारत सरकारचा  मत्स्योद्योग विभाग अनेक योजना, धोरणे व कार्यक्रमाद्वारे महाराष्ट्रसह सर्व केंद्रशासित  प्रदेशांमधील सागरी व गोड्या पाण्यातील मत्स्योद्योगाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवत आहे.  पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत (PMMSY) विभागाने  गेल्या तीन वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकारने पाठवलेले  रु 981.72 कोटी रुपये खर्चाचे मत्स्योद्योग विकास प्रकल्प मंजूर केले आहेत.

या पीएमएमएसवाय अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड संबंधित राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश करत असतो. महाराष्ट्रातील मत्स्योद्योग व मत्स्यपालन विकास पीएमएमएसवाय व राज्यस्तरीय जिल्हा नियोजन समितीमार्फत केला जात असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने सूचित केले आहे. मुख्य उपक्रमांमध्ये मत्स्य उत्पादन वाढवणे, पायाभूत सुविधांचा विकास, मच्छीमारांना उपजीविकेसाठी पाठबळ, माशांच्या पिल्लांची साठवणूक, क्षमता बांधणी कार्यक्रम इत्यादींचा समावेश आहे. महाराष्ट्र सरकारने माहिती दिली आहे की पीएमएमएसवाय अंतर्गत सोलापूर, पुणे, सातारा, सांगली, धाराशिव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांमध्ये 207.72 कोटी रुपये खर्चाचे 1,138 प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, जिल्हा नियोजन योजनांतर्गत, सोलापूर आणि लगतच्या जिल्ह्यांमधील 8,139 लाभार्थ्यांना 8.99 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. अल्पकालीन कर्जाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी सोलापूर आणि लगतच्या जिल्ह्यांमध्ये 575 किसान क्रेडिट कार्डे  जारी करण्यात आली  आहेत.

भारत सरकारच्या  मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांना अनुसरून राष्ट्रीय मत्स्योद्योग  विकास मंडळ (NFDB) कडून गरजेवर आधारित  क्षमता बांधणी कार्यक्रम देखील  चालवले जातात . महाराष्ट्र सरकारने माहिती दिली आहे की 2023-24 ते 2025-26 या कालावधीत क्षमता बांधणी कार्यक्रमांतर्गत 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते, ज्यामुळे मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित विविध कौशल्यविकासासाठी 1,367 सहभागींना फायदा झाला.

गोड्या पाण्यातील मासेमारी क्षमतेचा सुयोग्य वापर व पकडलेल्या माशांची जास्तीत जास्त साठवण सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारने दिली आहे. शिवाय, माशांच्या प्रजातींचे वैविध्य , मत्स्य आरोग्य व्यवस्थापन, जनुकीय सुधारणा, जबाबदार दृष्टिकोन ठेवून मासेमारी, माशांवरील प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन यावरील संशोधनाद्वारे आयसीएआर संस्था या प्रयत्नांमध्ये साहाय्य  देत आहे. याशिवाय  गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनातून  उपजीविका व्हावी यासाठी योग्य बाजारपेठ मिळवून देणे इत्यादीसाठी प्रयत्नांची व्याप्ती अधिकाधिक वाढवण्यासाठी देखील कार्य होत आहे.

मत्स्योद्योग, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यांनी आज लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.

सुषमा काणे/उमा रायकर/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2225835) अभ्यागत कक्ष : 26