भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने चार राज्यों में 260 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले पाँच खंडों के परिसंपत्ति मौद्रीकरण हेतु राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरआईआईटी) की 9,500 करोड़ रुपये की पेशकश को स्वीकार कर लिया है। मौद्रीकृत परिसंपत्तियों में झारखंड में 80.52 किलोमीटर लंबा गोरहर–बरवा अड्डा खंड, आंध्र प्रदेश में 69.4 किलोमीटर लंबा चिलकलूरिपेट–विजयवाड़ा खंड, तमिलनाडु में 32.6 किलोमीटर लंबा चेन्नई बायपास, 33 किलोमीटर लंबा चेन्नई–ताड़ा खंड तथा कर्नाटक में 44.6 किलोमीटर लंबा नीलमंगला–तुमकुर खंड शामिल हैं

इस अवसर पर एनएचएआई के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव ने कहा, “इस सार्वजनिक इनविट के माध्यम से खुदरा निवेशकों को न केवल परिचालित राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों से स्थिर और आकर्षक रिटर्न  अर्जित करने का अवसर मिलेगा, बल्कि राष्ट्रीय अवसंरचना के विकास में योगदान देने से उनमें स्वामित्व और गौरव की भावना भी विकसित होगी।”

सार्वजनिक इनविट के माध्यम से किया जा रहा यह परिसंपत्ति मौद्रीकरण भारत सरकार के ‘राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन’ के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य परिचालित अवसंरचना परिसंपत्तियों से मूल्य सृजन करना और अवसंरचना प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है। एनएचएआई आगामी 3 से 5 वर्षों में लगभग 1,500 किलोमीटर की अतिरिक्त परिसंपत्तियाँ आरआईआईटी को प्रदान करने की योजना बना रहा है।

एनएचएआई द्वारा प्रायोजित राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरआईआईटी) का उद्देश्य मुख्य रूप से खुदरा और घरेलू निवेशकों को लक्षित करते हुए एक उच्च गुणवत्ता वाला, दीर्घकालिक निवेश साधन विकसित करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों की मौद्रीकरण क्षमता का उपयोग करना है। यह पहल राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना के विकास में जनभागीदारी को व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उपलब्धि एनएचएआई के परिसंपत्ति मौद्रीकरण कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और भारत के परिपक्व सड़क अवसंरचना पोर्टफोलियो में निवेशकों के निरंतर विश्वास को दर्शाती है।

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