पर्यटक स्थलों एवं उत्पादों का विकास एवं संवर्धन, जिसमें एमआईसीई पर्यटन भी शामिल है, मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की जिम्मेदारी है। हालांकि, अपनी चल रही गतिविधियों के भाग के रूप में, पर्यटन मंत्रालय नियमित रूप से भारत को एक समग्र पर्यटन स्थल के रूप में संवर्धित करता है, जिसमें एमआईसीई पर्यटन भी शामिल है और इसके लिए सोशल मीडिया और वेबसाइट जैसे विभिन्न माध्यमों का उपयोग करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने एमआईसीई संवर्धन ब्यूरो की स्थापना के लिए दिशानिर्देश तैयार किया है जिन्हें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सिटी एमआईसीई संवर्धन ब्यूरो स्थापित करने के लिए प्रसारित किया गया है।

मंत्रालय ने देश में एमआईसीई उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति एवं रोडमैप भी तैयार किया है। एमआईसीई रणनीति दस्तावेज़ में निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों की पहचान की गई है:

1. एमआईसीई के लिए संस्थागत सहायता
2. एमआईसीई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का विकास
3. भारतीय एमआईसीई उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा
4. एमआईसीई कार्यक्रमों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा
5. एमआईसीई गंतव्य के रूप में भारत का मार्केटिंग करना
6. एमआईसीई उद्योग के लिए कौशल विकास

मंत्रालय ने 'इनक्रेडिबल इंडिया' अभियान के अंतर्गत एक विशेष उप-ब्रांड के रूप में 'मीट इन इंडिया' शुरू किया है। इस उप-ब्रांड का उद्देश्य संवर्धन संबंधी पहलों को बढ़ावा देना है और भारत को एक आकर्षक एमआईसीई गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करना है, जो अत्याधुनिक कनेक्टिविटी, अत्याधुनिक अवसंरचना, एक जीवंत ज्ञान केंद्र एवं कई विशिष्ट पर्यटन आकर्षणों से सुसज्जित है।

मंत्रालय ने एक व्यापक डिजिटल एमआईसीई कैटलॉग विकसित किया है, जिसमें 60 से अधिक भारतीय शहरों की अवसंरचना एवं सुविधाओं को उजागर किया गया है, जिन्होंने भारत की अध्यक्षता में जी20 बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की थीं। यह संसाधन कैटलॉग भारत में कार्यक्रम आयोजित करने में वैश्विक एवं राष्ट्रीय एमआईसीई योजनाकारों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही यह वैश्विक स्तर पर भारतीय शहरों को प्रमुख गंतव्यों के रूप में प्रस्तुत करने का भी कार्य करता है।

यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/एके/डीके

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