भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की देखरेख और रखरखाव में कुल 3686 केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं। इन संरक्षित स्मारकों का संरक्षण कार्य एएसआई द्वारा वार्षिक संरक्षण योजना की स्वीकृति के बाद स्मारक की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है तथा सभी स्मारक अच्छी स्थिति में संरक्षित हैं।

 एएसआई देशभर में फैले 52 पुरातात्विक स्थल संग्रहालयों के माध्यम से पुरातात्विक उत्खनन और संरक्षित स्मारकों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों का संरक्षण और प्रदर्शन भी करता है। इन संग्रहों को संग्रहालय अभिग्रहण रजिस्टरों में व्यवस्थित रूप से तथा डिजिटल रूप से प्रलेखित किया जाता है, जिससे इनका संरक्षण, प्रचार और उचित प्रलेखन सुनिश्चित होता है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने देश भर में स्मारकों (निर्मित विरासत और स्थल) और पुरातन वस्तुओं पर दो राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने के लिए 2007 में राष्ट्रीय स्मारक और पुरातन वस्तु मिशन (एनएमएमए) की स्थापना की है।

देश भर में लोक कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों की रक्षा, संवर्धन और संरक्षण के लिए, भारत सरकार ने पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में मुख्यालयों के साथ सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं। ये जेडसीसी पूरे भारत में नियमित रूप से विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसके लिए वे लोक/आदिवासी कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इन कलाकारों को मानदेय, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, स्थानीय परिवहन, आवास आदि का भुगतान किया जाता है ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें।

प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं क्षेत्रों (स्थलों) की घोषणा की जाती है। निर्धारित प्रारूप में सहायक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत प्रस्तावों का मूल्यांकन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) द्वारा किया जाता है। टीईसी की सिफारिश पर, केंद्र सरकार जनता की राय जानने के लिए अधिसूचना जारी करती है। इसके बाद, स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी की जाती है।

संस्कृति मंत्रालय संग्रहालयों के संग्रहों जैसे सिक्के, चित्रकला, पांडुलिपियाँ, डाक टिकट संग्रह, सजावटी कला, पुरातत्व, मनके, मानव विज्ञान, शस्त्र और कवच, टेराकोटा, चीनी मिट्टी के बर्तन, मध्य एशियाई प्राचीन वस्तुएँ, मुद्राशास्त्र, शिलालेख, पांडुलिपियाँ और कलाकृतियों के डिजिटलीकरण के लिए "जतन" नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। अब तक 8 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालयों और 2 एशियाई विज्ञान संस्थान (एएसआई) संग्रहालयों का डिजिटलीकरण जतन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा चुका है। इन संग्रहालयों के संग्रहों के डिजिटल भंडार की यह परियोजना सी-डीएसी, पुणे के तकनीकी सहयोग से चलाई जा रही है। इसके साथ ही www.museumsofindia.gov.in पर एक एकीकृत वेब पोर्टल भी बनाया गया है, जिस पर इन संग्रहालयों के संग्रहों का विवरण और उनकी छवियाँ उपलब्ध हैं। अब तक डिजिटाइज्ड लेखों को https://museumsofindia.gov.in/repository लिंक पर जाकर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, एनएमएमए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है ताकि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य इच्छुक संगठनों में जागरूकता बढ़ाई जा सके और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जा सकें।

भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय अपने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन) के माध्यम से राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन करता है, ताकि हमारे अद्भुत देश की परंपरा, संस्कृति, विरासत और समृद्ध विविधता की भावना का जश्न मनाया जा सके। इस महोत्सव का व्यापक उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, प्रचार और प्रसार करना, युवा पीढ़ी को हमारी परंपराओं से जोड़ना और विविधता में एकता के माध्यम से राष्ट्र और विश्व के सामने हमारी सौम्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। वर्ष 2015 से, मंत्रालय ने अपने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से 14 आरएसएम और 4 क्षेत्रीय स्तर के आरएसएम आयोजित किए हैं। इन आरएसएम/क्षेत्रीय आरएसएम में कुल 12543 कलाकारों ने भाग लिया है। इन कलाकारों को मानदेय, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, स्थानीय परिवहन, आवास आदि का भुगतान किया गया ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें।

इसके अलावा, एनएमएमए ने 11,406 निर्मित धरोहर स्थलों और 12,47,668 पुरातन वस्तुओं के आंकड़े प्रलेखित और प्रकाशित किए हैं। ये आंकड़े एनएमएमए की वेबसाइट http://nmma.nic.in पर उपलब्ध हैं ।

यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

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