ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਸ ਯੋਗ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ-ਰੋਧਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ-ਸਮਰਥਿਤ ਢਾਂਚਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

******

ਆਰਸੀ/ਪੀਯੂ/ਏਕੇ 833

(Release ID: 2224874) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 14