कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री, श्री हर्ष मल्होत्रा ​​ने नए लोकार्पित कर्तव्य भवन से पेश किए गए पहले बजट को 2047 तक पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बनने की भारत की यात्रा में  ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। उन्होंने केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे मीडिया को संबोधन में यह बात कही।

मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की दूरदर्शी रूपरेखा पर आधारित है। यह लचीली, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार अर्थव्यवस्था की नींव रखता है। श्री मल्होत्रा ​​ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की भी प्रशंसा की, जो देश का लगातार नौवां बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनी। श्री हर्ष मल्होत्रा ने  कहा कि बजट निरंतरता, स्थिरता और साहसिक सुधारों को दर्शाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं सार्थक विकास और समृद्धि में बदलें।

मंत्री ने बजट के तीन मुख्य कर्तव्यों (कर्तव्य) को मार्गदर्शक बताया। इन कर्तव्यों में प्रतिस्पर्धा के साथ उत्पादकता बढ़ाना, कौशल विकास में तेजी लाना तथा समुदायों और क्षेत्रों में समान भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है।

श्री मल्होत्रा ​​ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 प्रगतिशील, नागरिक-केंद्रित और विश्वास-आधारित है, जो पारदर्शिता और जीवन की सुगमता पर जोर देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले एक दशक में, सरकार ने राजकोषीय घाटा कम बनाए रखते हुए कुल बजट का आकार तीन गुना कर दिया है, जो महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों के साथ विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। इसके अलावा, उन्होंने 2014 से पूंजीगत व्यय में छह गुना वृद्धि और बजट के आकार में तीन गुना वृद्धि का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे अवसंरचना विस्तार, रोजगार सर्जन और दीर्घकालिक आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा मिला है।

श्री मल्होत्रा ने यह भी कहा कि भारत का निर्यात प्रदर्शन 825 बिलियन अमरीकी डॉलर के प्रभावशाली स्तर पर पहुँच गया है, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत लगातार आगे बढ़ रहे रक्षा उत्पादन को उजागर करता है। उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में सकल एनपीए ग्रॉस में उल्लेखनीय गिरावट और लगातार बढ़ते विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का भी ज़िक्र किया, जो भारत के आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों में मजबूत वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। मंत्री ने कहा कि 32 केंद्रीय विभागों और अधिकांश राज्यों में सिंगल-विंडो सिस्टम की स्थापना के साथ सुव्यवस्थित अनुमोदन, व्यापार करने में आसानी में सुधार, 300 से अधिक मोबाइल विनिर्माण इकाइयाँ मेक इन इंडिया पहल की सफलता को और मजबूत करती हैं और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करती हैं।

श्री मल्होत्रा ने कहा कि शिक्षा और कौशल इस बजट के मुख्य स्तंभ  हैं, जिसमें सरकार ने औद्योगिक गलियारों के साथ पाँच विश्वविद्यालय टाउनशिप के विकास और ऐसे इकोसिस्टम बनाने की घोषणा की है जो शिक्षा जगत को उद्योग के साथ एकीकृत करते हैं। महिला-नेतृत्व वाले विकास की शक्ति को पहचानते हुए, सरकार ने जेंडर-केंद्रित अपना लगातार नौवां बजट पेश किया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि इसमें महिलाओं के लिए शिक्षा और रोज़गार के अवसरों तक पहुँच बढ़ाने के लिए हर जिले में छात्रावासों का प्रावधान किया गया है।

मंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं से लैस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अल्पकालिक मॉड्यूलर पाठ्यक्रम पेशेवरों, छोटे व्यापारियों और कम रोज़गार वाले व्यक्तियों का समर्थन करेंगे, जिससे कार्यबल कुशल और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहेगा। स्वास्थ्य सेवा को लगभग ₹1 लाख करोड़ के रिकॉर्ड आवंटन के साथ मिले बड़े प्रोत्साहन पर बल देते हुए, मंत्री ने कहा कि बायोफार्मा शक्ति पहल के लिए निर्धारित ₹10,000 करोड़ चिकित्सा प्रौद्योगिकियों में नवाचार और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेंगे। इसके अतिरिक्त, 1,00,000 संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित किया जाएगा और तीन एम्स-आयुर्वेद संस्थानों और पाँच एकीकृत चिकित्सा केंद्रों की घोषणा की गई है, जो समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख योजनाओं लगातार विस्तार हो रहा है, जिससे दिल्ली में लाखों परिवारों को लाभ हो रहा है, जबकि पीएम वय वंदना योजना से वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता  है।

मंत्री ने बुनियादी ढाँचे को इस बजट की रीढ़ बताया। सड़क बुनियादी ढाँचे के लिए लगभग ₹3 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं और सात हाई-स्पीड रेल गलियारों की योजना बनाई गई है। इससे भारत में अभूतपूर्व कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उन्होंने महत्वाकांक्षी दिल्ली-वाराणसी रेल गलियारे और अमृत भारत पहल के तहत 1,000 स्टेशनों के पुनर्विकास का ज़िक्र किया, जिससे रेल यात्रा का कायाकल्प होगा।  इसके अलावा, रक्षा क्षेत्र के लिए ₹7.5 लाख करोड़ के बड़े आवंटन से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता मज़बूत होगी साथ ही स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं को भी बढ़ावा मिलेगा।

श्री मल्होत्रा ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक परियोजना बताया जिसके 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे यात्रा का समय 33 घंटे से घटकर सिर्फ 12 घंटे रह जाएगा- जिससे लॉजिस्टिक्स की कुशलता और आर्थिक एकीकरण में ज़बरदस्त सुधार होगा।

श्री मल्होत्रा ​​ने दिल्ली के लिए की गई पहलों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने ट्रैफिक कम करने, गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को घटाने और शहरी मोबिलिटी को बेहतर बनाने के मकसद से  व्यापक दिल्ली डीकंजेसन प्लान के लिए लगभग ₹24,000 करोड़ के बजट की घोषणा पहले ही कर दी है। इसके अलावा, आश्रम से बदरपुर, पंजाबी बाग से टिकरी बॉर्डर और महरौली-गुरुग्राम स्ट्रेच सहित प्रमुख सड़क हिस्सों को एनएचएआई ने अपने हाथ में ले लिया है, जिससे यातायात प्रवाह में काफी सुधार होगा। मंत्री ने कहा कि ये तीन हिस्से - आश्रम से बदरपुर बॉर्डर तक मथुरा रोड, पुरानी दिल्ली-रोहतक रोड - पंजाबी बाग से टिकरी बॉर्डर तक, और महरौली-गुरुग्राम रोड - महरौली से गुरुग्राम शहर तक, कुल 33 किमी लंबे हैं और दिल्ली और पड़ोसी इलाकों के बीच महत्वपूर्ण लिंक हैं।

श्री मल्होत्रा ​​ने बताया कि दिल्ली डीकंजेसन प्लान मुख्य रूप से दिल्ली और हरियाणा में केएमपीई से यूईआर-II (एनएच-344M) तक दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (एनई-5) के विस्तार पर केंद्रित है, जो यूईआर-II और द्वारका एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली और गुरुग्राम को कटरा से सीधा कनेक्टिविटी लिंक प्रदान करेगा, और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अलीपुर के पास यूईआर-II (एनएच-344M) का ट्रोनिका सिटी के पास दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (NH-709B) तक विस्तार करेगा। यह एनएच-44/दिल्ली आउटर/इनर रिंग रोड के लिए बाईपास का भी काम करेगा, क्योंकि उत्तरी/उत्तर-पश्चिमी/पश्चिमी/दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली और गुरुग्राम जाने वाला ट्रैफिक यूईआर-II और द्वारका एक्सप्रेसवे से होकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, दिल्ली  में द्वारका एक्सप्रेसवे (शिव मूर्ति महिपालपुर के पास) से नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज तक एक रोड टनल का निर्माण किया जाएगा, जिससे द्वारका एक्सप्रेसवे से नेल्सन मंडेला मार्ग तक ट्रैफिक का आसान प्रवाह होगा।

श्री मल्होत्रा ​​ने इस बात पर बल दिया कि दिल्ली के लिए पर्यावरणीय स्थिरता एक और प्राथमिकता है। उन्होंने भलस्वा, गाजीपुर और ओखला में तीन प्रमुख लैंडफिल को खत्म करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र किया। प्रधानमंत्री के 'कचरे से धन' के विजन के तहत पुराने और मौजूदा कचरे को व्यावसायिक उपयोग के लिए अलग किया जाएगा। निष्क्रिय कचरे का उपयोग पहले ही यूईआर-II और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी सड़क निर्माण परियोजनाओं में किया जा चुका है, जो नवीन संसाधन प्रबंधन को दर्शाता है।  इसके अलावा, चंद्रावल में नए वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लगभग 380 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं। यह प्लांट सुनिश्चित करेगा कि "नल से जल" का विज़न दिल्ली के हर घर तक पहुँचे। बजट में राजधानी में रेलवे अवसंरचना के लिए ₹2,700 करोड़, प्राकृतिक आपदाओं के लिए ₹15 करोड़ और लगभग ₹1000 करोड़ प्रदूषण नियंत्रण के लिए और सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों की मदद के लिए ₹2 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह दयालु और सबको साथ लेकर चलने वाले शासन के तरीके को दिखाता है।

श्री मल्होत्रा ​​ने कहा कि किफायती शिक्षा, किफायती स्वास्थ्य देखभाल और रहने की किफायती सुविधा पर सरकार का ध्यान हर नागरिक के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है।

मंत्री ने कहा कि यह सचमुच "140 करोड़ भारतीयों के लिए बजट" है - एक ऐसा बजट जो विकास और कल्याण, महत्वाकांक्षा और समझदारी, और नवाचार और समावेशिता के बीच संतुलन बनाता है। महत्वाकांक्षी क्षेत्रों को मज़बूत करके, अवसंरचना को बढ़ावा देकर और नागरिकों को सशक्त बनाकर, केंद्रीय बजट 2026 भारत की लोकल से ग्लोबल लीडरशिप तक की यात्रा को तेज़ करेगा।

श्री मल्होत्रा ​​ने अंत में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के स्थिर, सुधार-उन्मुख मार्गदर्शन में, भारत अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बजट सिर्फ़ सालाना वित्तीय विवरण नहीं है - यह विकसित भारत का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। लगातार सुधारों, रणनीतिक निवेशों और राष्ट्रीय प्रगति के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ, विकसित भारत 2047 का सपना अब दूर नहीं है - वह निश्चित रूप से पहुँच में है।

*******

पीके/केसी/पीके / डीए

(रिलीज़ आईडी: 2224657) आगंतुक पटल : 91